मंगेश गोमासे
राज्यात वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाईसाठी वन स्टेट वन ई-चलान प्रणाली राबविली जात असली तरी प्रत्यक्षात लाखो प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. कोट्यवधी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला असला तरी त्यातील १ हजार ३४३ कोटी रुपयांची रक्कम अद्याप वसूल झालेली नाही. त्यामुळे वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी आहे, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
वाहतूक नियमभंगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यात सध्या सुमारे ६ हजार ३०० ई-चलान उपकरणे आणि ९६ इंटरसेप्टर वाहने कार्यरत आहेत. मात्र, एवढ्या यंत्रणेनंतरही दंडाची वसुली समाधानकारक नसल्याचे आकडेवारीतून दिसून येते. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार २०२४ मध्ये १६८.३८ लाख चालान काढण्यात आले. त्यातून १ हजार ५२६.९४ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. मात्र, त्यापैकी ६७.४१ लाख चालानची फक्त ४३२.१६ कोटी रुपये वसूल झाले. याशिवाय ११२.४४ लाख चालान प्रलंबित असून त्यातून १ हजार ९४ कोटी रुपयांची चालानची रक्कम अद्याप अप्राप्त आहे.
२०२५ मध्येही परिस्थितीत विशेष सुधारणा झालेली दिसत नाही. या वर्षात १६७.४६ लाख चालान काढण्यात आले. त्यातून १ हजार ६३२.९४ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. मात्र त्यापैकी २८९.१४ कोटी रुपयेच वसूल झाले आहेत. याशिवाय १२७.५२ लाख चालान प्रलंबित असून त्यातील सुमारे १ हजार ३४३ कोटी रुपयांची रक्कम अद्याप वसूल होणे बाकी आहे.
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यात आला असला तरी दंड वसुलीची प्रक्रिया मंदावलेली दिसत आहे. लाखो प्रलंबित चलान आणि मोठ्या प्रमाणातील अप्राप्त रक्कम लक्षात घेता या यंत्रणेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर असल्याचे चित्र आहे.
२०२४
चलान : १६८.७५ लाख
दंड : १,५२६.९४ कोटी रुपये
वसूल : ४३२.१६ कोटी रुपये
प्रलंबित चलान : ११२.४४ लाख
अप्राप्त रक्कम : १,०९४ कोटी रुपये
२०२५
चालान : १६७.४६ लाख
दंड : १६३२.९४ कोटी रुपये
वसूल : २८९.१४ कोटी रुपये
प्रलंबित चलान : १२७.४४ लाख
अप्राप्त रक्कम : १,३४३.८० कोटी रुपये
