BBC सोलापुरातील मोहोळ, बुलढाण्यातील चिखला, परभणीतील बोरी, बीडमधील गेवराई, यवतमाळ शहर आणि आता सोलापुरातील मोडनिंब या गावामध्येही अशाच प्रकारे अनधिकृत पुतळा रातोरात बसवण्यात आला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात रातोरात अनधिकृत पुतळे उभे करण्याची मालिका सुरू आहे.
सोलापुरातील मोहोळ, बुलढाण्यातील चिखला, परभणीतील बोरी, बीडमधील गेवराई, यवतमाळ शहर आणि आता सोलापुरातील मोडनिंब या गावामध्येही अशाच प्रकारे अनधिकृत पुतळा रातोरात बसवण्यात आला.
अर्थातच, परवानगी नसताना अशा प्रकारे रातोरात पुतळे बसवण्यात आल्याने वादाची, विटंबनेची आणि सामाजिक सलोखा बिघडण्याची तलवार सतत प्रशासनावर टांगती आहे.
मात्र, अशाप्रकारे ठिकठिकाणी रातोरात पुतळे का उभे केले जात आहेत?
यामागे नक्की काय राजकारण आहे? अशा अनधिकृत पुतळ्याच्या राजकारणाचे काय परिणाम होऊ शकतात, याचा घेतलेला हा धांडोळा...
अनधिकृत पुतळ्यांचा सिलसिलाअर्थात, याआधीही कित्येकदा अशाप्रकारे अनधिकृत पुतळे उभे करण्यात आले आहेतच.
पण, 2026 हे नवं वर्ष सुरू झाल्यापासून गेल्या 2 महिन्यांमध्ये कुठे कुठे अनधिकृत पुतळे उभे करण्यात आले आहेत, ते आधी पाहूयात.
माढा तालुक्यातील मोडनिंब ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अश्वारूढ पुतळा 6 मार्च रोजी पहाटे उभारण्यात आला.
ही सगळ्यात अलीकडची घटना म्हणावी लागेल.
पहाटेच्या सुमारास हा पुतळा उभारण्यात आल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली.
चिखला काकड गावात 3 फेब्रुवारीला स्थापित शिवरायांच्या पुतळ्याला एका गटाने विरोध केल्याने वाद निर्माण झाला. 20 फेब्रुवारीला रात्री हा वाद विकोपाला गेला.
शिवसेना ठाकरे गटाच्या महिला आघाडीच्या उपजिल्हा प्रमुख संजीवनी वाघ यांना अमानुष मारहाण झाल्याचाही आरोप झाला.
एकूणातच, या प्रकरणामुळे गावात बरंच तणावाचं वातावरण आहे.
याप्रकरणी 37 जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले असून 21 आरोपींना अटक करण्यात आली. पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात असल्याने गावाला छावणीचं स्वरूप आलं.
गेवराई शहरातील मध्यवर्ती भागात 23 फेब्रुवारी रोजी रातोरात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभा करण्यात आला.
मात्र, ज्या ठिकाणी पुतळा उभा करण्यात आला, ते ठिकाण राज्य महामार्गाच्या मध्यभागी येत असल्याचं सांगत नगरपरिषद प्रशासनाने तो अन्यत्र हलवण्याचा प्रस्ताव मांडला.
यावरून अद्यापही शहरात तणाव आहे.
मोहोळ शहरातील बस स्थानक परिसरात 21 फेब्रुवारीच्या रात्री छत्रपती संभाजी महाराज यांचा पूर्णाकृती पुतळा बसवल्याने शहरात मोठी तणाव सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली होती.
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी त्या परिसरात पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता.
BBC गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात रातोरात अनधिकृत पुतळे उभे करण्याचा सिलसिला सुरू आहे.
परभणीतील जिंतूर तालुक्यातील बोरी येथेही 20 फेब्रुवारी रोजी छत्रपती संभाजी महाराजांचा पुतळा बसवण्यात आला आहे.
या घटनेमुळे बोरी व परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झालं. पोलिसांच्या या कारवाईच्या निषेधार्थ बोरीमध्ये 21 फेब्रवारी रोजी पोलीस ठाण्यावर मोर्चा काढून कडकडीत बंद पाळण्यात आला.
यवतमाळ शहरात सावित्रीबाई फुले जयंतीच्या पूर्वसंध्येला म्हणजेच 2 जानेवारी रोजी मध्यवर्ती स्टेट बँक चौकात सावित्रीबाई फुलेंचा पुतळा बसवण्यात आला.
मात्र, त्याच रात्री स्थानिक प्रशासनाने हा पुतळा हटवल्यानंतर वाद निर्माण झाला.
मोताळा तालुक्यातील तालखेडमध्ये ग्रामपंचायतीच्या मोकळ्या जागेत अज्ञातांकडून अनधिकृतपणे विनापरवानगी महापुरुषांचा पुतळा बसवण्यात आला.
या प्रकरणी बोराखेडी पोलिसांनी अज्ञाताविरुद्ध 26 फेब्रुवारी रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.
रातोरात अनधिकृत पुतळे का उभे केले जात आहेत?सर्वात आधी पुतळे का उभे केले जातात, या मुलभूत प्रश्नापासून सुरुवात करू.
फ्रेंच इतिहासकार पिअरे नोरा यांच्यासारख्या अनेक समाजशास्त्रांनी लोकस्मृती आणि इतिहासावर विचारमंथन केलंय.
पिअरे नोरा यांनी 'स्मृतींची ठिकाणं' नेमकं काय करतात, याचं विश्लेषण केलंय.
ही ठिकाणं लोकांना त्यांच्या परंपरा, इतिहास आणि स्वत:ची ओळख लक्षात ठेवण्यास मदत करतात. अशा ठिकाणांशिवाय, भूतकाळातील अनेक आठवणी नाहीशा होऊ शकतात. त्यामुळे, समाजातील वेगवेगळे गट या ठिकाणांना वेगवेगळ्या प्रकारे समजून घेऊ शकतात किंवा त्यांचा अर्थ लावू शकतात. म्हणूनच, या स्मारकांचा आणि प्रतिकांचा अर्थ कालांतराने बदलत राहतो, अशी संकल्पना ते 'Lieu de mémoire' या पुस्तकात मांडतात.
पण, अनधिकृत पुतळे उभे करण्यामागे नक्की काय मानसिकता आहे, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे.
कारण, या अनधिकृत पुतळ्यांवरून गावात ताणतणाव, मारहाण, वादावादी आणि काही ठिकाणी संचारबंदीही लागू करावी लागली आहे.
अनेक जणांवर गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत.
यासंदर्भात आम्ही ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक रवि आमले यांच्याशी चर्चा केली.
यातला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा एकच आहे आणि तो म्हणजे लोकांना हे वाटतच नाहीये की, हे पुतळे 'अनधिकृत' आहेत, असं ते सांगतात.
बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "एकदा शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभा केला की, त्यामागे सगळं काही लपून जाईल आणि आम्हाला कुणी काही विचारणार नाही, अशी एक वेगळी मानसिकता निर्माण झालेली आहे."
यातील अपवाद वगळता सर्व पुतळे हे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांचे आहेत.
BBC परवानगी नसताना अशा प्रकारे रातोरात पुतळे बसवण्यात आल्याने वादाची, विटंबनेची आणि सामाजिक सलोखा बिघडण्याची तलवार सतत प्रशासनावर टांगती आहे.
प्रा. श्रद्धा कुंभोजकर या पुणे विद्यापीठात इतिहास विभागाच्या प्रमुख आहेत.
त्या 'भूत, वर्तमान आणि स्मृती' या आपल्या पुस्तकात लिहितात, "इतिहासात कोणाला दृश्यमान करायचं आणि कोणाला अदृश्य करायचं ही त्या त्या काळातील सांस्कृतिक राजकारणाची परिणती असते."
"इतिहासामध्ये ज्यांची दखल घेतली जाते अशा व्यक्ती, घटना, प्रक्रिया या स्वायत्त सत्य म्हणून नोंदवल्या जात नाहीत, तर कोणत्या तरी विचारप्रणालीला, समुहाच्या ओळखीला, हितसंबंधांना सोयीस्कर म्हणून त्यावर प्रकाशझोत टाकला जातो," असंही त्या म्हणतात.
यासंदर्भात बोलताना मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष दीपक पवार सांगतात, "शिवाजी महाराज यांना माणूस म्हणून समजून घेणं गरजेचं आहे, त्यांचं दैवतीकरण करू नये, अशी अभ्यासू मांडणी आणि आग्रह गोविंद पानसरे वा शरद पाटील यांच्यासारखी डावी मंडळी करत होती."
"आता दुसरीकडे, संभाजी भिडे यांच्यासारखे लोक शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज यांचं दैवतीकरण करत आहेत. या महामानवांना पूर्णपणे उजव्याच भूमिकेमध्ये नेऊन ठेवणं, त्यांचं पूर्णत: हिंदुत्वीकरण करणं, यासाठी लागणारं इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून या अनधिकृत पुतळ्यांची उभारणी केली जाते, अशी ही प्रक्रिया आहे," असं ते सांगतात.
"पुतळ्यांच्या बाबतीत अधिकृत आणि अनधिकृत असं काही संभवतच नाही. कारण, शिवाजी महाराजांचा वा संभाजी महाराजांचा पुतळा जिथे कुठे तुम्ही उभा कराल, ती जागा अधिकृतच होते, अशी परिस्थिती आहे," असंही ते म्हणतात.
रवि आमले हाच मुद्दा वेगळ्या प्रकारे उलगडून सांगतात.
ते सांगतात, "हे पुतळ्यांचं वेगळ्या प्रकारचं 'पॉवर पॉलिटीक्स' असून वर्चस्व गाजवण्यासाठीचं माध्यम बनलेलं आहे. हे सध्या सगळीकडे सुरू असलेलं निर्विवादपणे अस्मितेचं राजकारण आहे."
अस्मितेच्या अनुषंगाने जात, धर्म, भाषा असे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे मुद्दे लागू असू शकतात, असंही ते सांगतात.
'पुतळ्यांमागे स्थानिक पातळीवरच्या राजकारणाची तीव्र जीवघेणी स्पर्धा'दीपक पवार आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधतात.
अशा प्रकारच्या अनधिकृत पुतळ्यांच्या रातोरात उभारणीमागे स्थानिक राजकारणातील स्पर्धाही कारणीभूत असल्याचं ते सांगतात.
"स्थानिक पातळीवर आपलं उपद्रवमूल्य टिकवण्यासाठी ही किमान पैशातील गुंतवणूक आहे, असं या स्थानिक नेत्यांना वाटतं. पुतळे ही एकप्रकारची 'रिकंरिंग बेनेफीट' देणारी गुंतवणूक आहे. महाराजांचा पुतळा एकदा स्थापन केलात की, मग त्यानंतर तुम्ही लोकांसाठी नळ, पाणी, गटार नाही बांधलं तरी चालतं, असं हे अस्मितेचं राजकारण आहे."
"म्हणजे तुम्ही नळ, पाणी, गटार बांधल्या तर त्याला काही वेगळं मोल नाहीये. पण दुसऱ्या बाजूला तुम्ही असा पुतळा उभा केला की, त्याला 'रिकरिंग इंटरेस्ट' आहे. तुम्ही निवडणुकीत जिंकलात किंवा नाही जिंकलात तरी त्याचं दैवतीकरण चालूच ठेवू शकता किंवा वादंगाचं सावटही ठेवू शकता," असं मत ते व्यक्त करतात.
रवि आमले सांगतात, "पुतळ्यांमधून प्रेरणा वगैरे मिळते, असं काहीही राहिलेलं नसून त्यातून फक्त अस्मितांना गोंजारणं होतं, हे वास्तव आहे."
BBC या अनधिकृत पुतळ्यांवरून गावात ताणतणाव, मारहाण, वादावादी आणि काही ठिकाणी संचारबंदीही लागू करावी लागली आहे.
हे पुतळ्यांचं वेगळ्या प्रकारचं 'पॉवर पॉलिटीक्स' असून वर्चस्वासाठीचं माध्यम बनलेलं आहे, असंही ते सांगतात.
"ग्रामीण भागातील त्या त्या ठिकाणचे काही स्थानिक 'पॉवर सेंटर्स' नव्याने उदयाला येत असतील, तर त्यांना हे अस्मितेचं राजकारण आपल्या पाठिशी उभं राहिलं पाहिजे, यासाठी हे प्रयत्न त्यांच्याकडून केले जात असावेत," असं मत रवि आमले व्यक्त करतात.
पुढे ते सांगतात की, "अनधिकृत पुतळे हा एक भाग झालाच, पण आता शिवाजी महाराजांची देवळंसुद्धा उभी केली जात आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भोवती जी एक अस्मिता उभी आहे, तिला कॅश करण्याचा प्रयत्न याहून वेगळं हे काही नाहीये."
दीपक पवार सांगतात, "असे अनधिकृत पुतळे झाकणं, काढणं यामुळे पोलिसांचं काम प्रचंड वाढतं आणि प्रशासनावरचा ताणही वाढतो."
"एखादा माणूस पुतळ्याची विटंबना करत असताना दुसरा माणूस त्याचा सहजपणे व्हीडिओ-फोटो काढू शकतो, अशा काळात आपण आहोत. त्यातून कुणालाही उठून एखादी आपत्तीही प्लॅन करता येऊ शकते, असं सध्याचं वास्तव आहे."
एस. पी. कॉलेजमधील इतिहास विभागाचे माजी प्रमुख प्रा. सोपान शेंडे यांनी 'पुतळ्यांचा इतिहास, निर्मिती प्रेरणा आणि परिणाम' नावाचं पुस्तक लिहिलेलं आहे.
बीबीसी मराठीशी बोलताना ते सांगतात, "महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, पुतळे वा स्मारकं ही एका अर्थानं प्रेरणा स्थानं आहेत. अशा प्रकारची प्रेरक स्थानं समाजाला दिशा देण्याचं काम करत असतात. परंतु, ही स्मारकं किंवा पुतळ्यांचा वेगळ्या पद्धतीनं वापर होतोय का, हा एक महत्त्वाचा भाग आहे."
पुतळा उभा करताना एक प्रक्रिया सांगितली आहे, तिचं पालन होणं गरजेचं आहे, असंही ते सांगतात.
पुतळा उभारणीसाठी राज्य सरकारचे निकष काय?राष्ट्रपुरुष किंवा थोर व्यक्तींचे पुतळे उभारण्यासाठी राज्य सरकारकडे एक प्रस्ताव सादर करावा लागतो. त्यासाठी 2 मे 2017 रोजी सरकारने मार्गदर्शक सूचनांचा शासन निर्णय जारी केला.
या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील विविध गावांमध्ये किंवा शहरांच्या चौकात राष्ट्रपुरुष किंवा थोर व्यक्तींचे पुतळे बसवण्यासाठी राज्य सरकारकडं विचारणा करावी लागते. सरकारच्या परवानगीशिवाय हे पुतळे उभारता येत नाहीत.
राष्ट्रपुरुष किंवा थोर व्यक्ती यांचे पुतळे उभारायचे असल्यास ते स्थानिक लोकांच्या पुढाकारातून किंवा लोकवर्गणीतून उभारणं अपेक्षित आहे, असंही शासन निर्णयात स्पष्ट आहे.
पुतळे उभारण्याबाबत परवानगी मागणाऱ्या संस्था नोंदणीकृत असणं आवश्यक आहे.
Getty Images राष्ट्रपुरुष किंवा थोर व्यक्तींचे पुतळे उभारण्यासाठी राज्य सरकारकडे एक प्रस्ताव सादर करावा लागतो. त्यासाठी 2 मे 2017 रोजी सरकारने मार्गदर्शक सूचनांचा शासन निर्णय जारी केला.
तसंच पुतळे उभारण्यासंदर्भात परवानगी देण्याच्या प्रस्तावाची छाननी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी स्वरुपात एक पुतळा समिती स्थापन करण्यात आल्याचंही यात म्हटलं आहे.
या समितीत जिल्हाधिकारी, महानगरपालिकेचे आयुक्त किंवा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष किंवा नगरपालिकेचे अध्यक्ष, पोलीस आयुक्त किंवा जिल्हा पोलीस अधिक्षक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता, निवासी उप-जिल्हाधिकारी यांचा समावेश आहे.
सदर पुतळा समितीला सरकारने सांगितलेली मार्गदर्शक तत्वे आणि त्यानुषंगाने प्रस्तावासोबत सादर केलेली कागदपत्रे तपासून पुतळा उभारण्यासाठी मान्यता देण्याचे अधिकार राहतील, असंही या शासन निर्णयात म्हटलं आहे.
पुतळे उभारण्यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्वे
Getty Images कोणतीही व्यक्ती किंवा संघटना किंवा संस्था, शासकीय किंवा निम शासकीय संस्थेच्या तसेच खासगी मालकीच्या जागेवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय पुतळा उभा करू शकणार नाही, असा नियम आहे.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)
