Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारनं मराठवाड्यासाठी जीआर काढला आहे. आता कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याचे मत मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केले. प्रमाणपत्र मिळवून द्या, अन्यथा 2029 मध्ये पराभवाचा सामना करा, असा इशारा देखील जरांगे पाटील यांनी आमदारांना दिला.
राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात मराठवाड्यासाठी जीआर काढला आहे. त्यामुळं कुणबी प्रमाणपत्र मिळवून देण्याची जबाबदारी ही सरकारचीच असल्याचे सांगत मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. कुणबी प्रमाणपत्र मिळत नसेल तर मराठवाड्यातील मराठा समाजाने उद्यापासून आपल्या भागातील आमदारांना प्रमाणपत्र का मिळत नाही? याबाबत जाब विचारावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
लातूर जिल्ह्यातील माकणी थोर येथे आयोजित श्री हनुमान आराधना कार्यक्रमानंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. मराठा आरक्षणाचे प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी मराठवाड्यातील जो आमदार पुढे येणार नाही, त्यांना 2029 च्या निवडणुकीत पडल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही जरांगे पाटील यांनी दिला.
समाजाला मी वेळ मागतोय, एक वर्षाचा वेळ द्या. मी हे फेब्रुवारीत बोललो होतो. मात्र रोज कार्यक्रम होत आहेत. समाजाचा माझ्यावर विश्वास आहे. समाजासाठी काम करायचे. संघटन उभं करायचं नाही तर यंत्रणा उभी करायची असे मत मनोज जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
मागील काही दिवसांपासून मी समाजाला वेळ मागतोय. एक वर्षाचा वेळ द्या. मात्र तसं होताना दिसत नाही. मला संघटना उभी करायची नाही. समाजातील अडलेल्या-नडलेल्या लोकांना वेळेवर मदत पोहोचवण्यासाठी यंत्रणा उभी करत आहोत. समाजाचा माझ्यावर विश्वास आहे. माझा समाजावर विश्वास आहे. यातूनच आम्ही काम करत आहोत असे जरांगे पाटील म्हणाले. तुमची सुपारी दिली याबाबत बोलताना जरांगे म्हणाले की, त्यावर आता काहीच बोलणार नाही. खूप मोठे ट्विस्ट त्यावर येणार आहेत. पोलिसांच्या हाताला बऱ्याच गोष्टी लागल्या आहेत. खूप काही त्यातून उघड होणार आहे. त्यामुळं थोडासा शांत आहे. यात खूप मोठा भांडाफोड होणार असल्याचे जरांगे म्हणाले.
महादेव मुंडे हत्याप्रकरणाबाबत बोलताना जरांगे म्हणाले की, गृह मंत्रालयाच्या कानावर आपण तो विषय टाकला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात सर्व काही केलं आहे. त्या महिलेला न्याय देण्यासाठी काम केलं आहे. मराठा समाज हळूहळू एका वर्षात संपूर्णपणे आरक्षणात जाईल असे जरांगे म्हणाले. मराठवाड्यातील सगळ्या मराठ्यांना सांगतो, आरक्षण दिलं आहे. प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. आमदारांची आहे. प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी त्यांनी घ्यावी. जर हे केलं नाही तर 2029 मध्ये त्या आमदाराला पाडण्याची जबाबदारी आमची असेल असा इशारा जरांगेंनी दिला.
