भारतातील पेट्रोलियम आणि एलपीजीचा पुरवठा पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे सरकारने गुरुवारी स्पष्ट केले. विनाकारण भीती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने जाणीवपूर्वक अफवा पसरवून प्रभावित होऊ नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाने माहिती दिली की देशात 74 दिवसांची साठवण क्षमता आहे, त्यापैकी सुमारे 60 दिवसांचा साठा सध्या उपलब्ध आहे. यामध्ये कच्चे तेल, पेट्रोल-डिझेल आणि स्ट्रॅटेजिक स्टोरेजचा समावेश आहे. देशातील सर्व किरकोळ इंधन आउटलेटमध्ये पुरेशा प्रमाणात इंधन उपलब्ध असल्याची माहितीही मंत्रालयाने दिली.
सरकारने एका निवेदनात म्हटले आहे की, देशात कुठेही पेट्रोल, डिझेल किंवा एलपीजीची कमतरता नाही. जागतिक परिस्थिती काहीही असो, प्रत्येक नागरिकासाठी जवळपास दोन महिन्यांचा पुरवठा सुनिश्चित केला जातो.
पुढील दोन महिन्यांसाठी कच्च्या तेलाची खरेदी आधीच निश्चित करण्यात आली आहे. येत्या काही महिन्यांत भारत पूर्णपणे सुरक्षित आहे आणि साठा कमी होण्याची चर्चा चुकीची आहे, असेही सरकारने म्हटले आहे.
जगातील अनेक देशांमध्ये इंधनाचे दर वाढत आहेत आणि रेशनिंग लागू केले जात आहे, परंतु भारतात तशी परिस्थिती नाही. सोशल मीडियावर पसरलेल्या अफवांमुळे काही ठिकाणी घबराटीची खरेदी झाल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
खेळत्या भांडवलाअभावी कोणत्याही पंपावर इंधनाचा तुटवडा भासू नये म्हणून तेल कंपन्यांनी पेट्रोल पंपांना दिले जाणारे कर्ज तीन दिवसांपर्यंत वाढवले असल्याचे सरकारने सांगितले.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत तणाव असला तरी, भारत आता ४१ हून अधिक देशांकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करत आहे आणि पुरवठा पूर्वीपेक्षा जास्त आहे. सर्व रिफायनरीज 100 टक्क्यांहून अधिक क्षमतेने काम करत आहेत आणि पुढील 60 दिवसांचा पुरवठा आधीच निश्चित आहे.
एलपीजीची कमतरता नाही, कारण देशांतर्गत उत्पादन दररोज 40 टक्क्यांनी वाढून 50 टीएमटी झाले आहे. एकूण गरज सुमारे 80 टीएमटी आहे, केवळ 30 टीएमटीची आयात आवश्यक आहे.
अमेरिका, रशिया आणि ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशांमधून 800 TMT LPG आधीच भारतात पाठवण्यात आले आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, किमान एक महिन्यासाठी एलपीजी पुरवठा पूर्णपणे खात्रीशीर आहे.
तेल कंपन्या दररोज 50 लाखांहून अधिक सिलिंडर वितरित करत आहेत. यासोबतच काळाबाजार रोखण्यासाठी व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यात ५० टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
सरकार पाइप्ड नॅचरल गॅस (PNG) ला प्रोत्साहन देत आहे कारण ते स्वस्त आणि सुरक्षित आहे. भारत दररोज 92 दशलक्ष घनमीटर गॅस निर्मिती करतो, तर एकूण गरज 191 दशलक्ष घनमीटर आहे.
देशात पीएनजी नेटवर्क झपाट्याने विस्तारले आहे. 2014 मध्ये 57 क्षेत्रे असताना ती आता 300 पेक्षा जास्त भागात पोहोचली आहे. देशांतर्गत पीएनजी कनेक्शन 25 लाखांवरून 1.5 कोटींहून अधिक झाले आहेत.
एलपीजीच्या कमतरतेमुळे पीएनजीला प्रोत्साहन दिले जात नसले तरी हा एक चांगला पर्याय असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मंत्रालयाने लोकांना आवाहन केले आहे की त्यांनी इंधन आणि वायूशी संबंधित माहितीसाठी केवळ सरकारी अधिकृत स्त्रोतांवर अवलंबून रहावे.
