Excise Duty on Petrol and Diesel: कच्च्या तेलाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करून तेल कंपन्या आणि सर्वसामान्य जनतेला दिलासा दिला आहे. वृत्तसंस्थांच्या माहितीनुसार, पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क, जे प्रति लिटर ₹13 होते, ते आता ₹10 ने कमी करून ₹3 करण्यात आले आहे. डिझेलवरील उत्पादन शुल्क, जे प्रति लिटर ₹10 होते, ते आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे, म्हणजेच शून्य करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे तेल कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
हा वस्तूंच्या उत्पादनावर किंवा निर्मितीवर आकारला जाणारा एक अप्रत्यक्ष कर आहे. हा कर केंद्र सरकारद्वारे आकारला जातो, ज्यामुळे वस्तूंच्या किमती वाढतात. भारतात, केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर उत्पादन शुल्क आकारते आणि राज्य सरकारे व्हॅट (VAT) लावतात. तथापि, सरकारने आता उत्पादन शुल्क कमी केले आहे.
काल सकाळी, नायरा एनर्जीने पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर ₹5 आणि डिझेलच्या दरात ₹3 ची वाढ केली. नायरा एनर्जीने केलेली ही दरवाढ वेगवेगळ्या राज्यांमधील स्थानिक कर आणि व्हॅटनुसार बदलू शकते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज 27 मार्च रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधणार आहेत. इराण युद्धानंतर बिघडलेल्या परिस्थितीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक राज्यांचे मुख्यमंत्री यात सहभागी होणार नाहीत. 24 मार्च रोजी मोदींनी राज्यसभेत सांगितले होते की, जर इराण युद्ध सुरूच राहिले, तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील. येणारा काळ कोविड-19 महामारीसारखी एक परीक्षा असेल. केंद्र आणि राज्य सरकारांना एकत्र काम करावे लागेल. दरम्यान, देशात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचा तुटवडा असल्याच्या वृत्तांचे सरकारने आज खंडन केले. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जगात काहीही झाले तरी भारताकडे 60 दिवसांसाठी पुरेसे पेट्रोल आणि डिझेल आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
