गौरव बोरा, शेअर बाजार विश्लेषक

जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतींनी प्रति बॅरल १०० ते १२० डॉलरचा टप्पा ओलांडलेला असताना भारत सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात मोठी कपात करून महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. २७ मार्चपासून लागू झालेल्या या निर्णयानुसार, पेट्रोलवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क प्रतिलिटर १३ रुपयांवरून तीन रुपये करण्यात आले आहे, तर डिझेलवरील शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे. या निर्णयामागे केवळ सामान्यांना दिलासा देणे हाच उद्देश नाही, तर तो एक ‘मॅक्रो-इकॉनॉमिक’ मास्टरस्ट्रोक आहे.

‘फिस्कल फायरवॉल’

भारत आपल्या गरजेच्या ८५ टक्के तेल आयात करतो. तेलाच्या किमती वाढल्यास खर्च-आधारित महागाई (कॉस्ट-पुश इन्फ्लेशन) वाढण्याची भीती असते. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने किरकोळ भाव वाढू देणे किंवा स्वतःच्या उत्पन्नावर पाणी सोडून किंमत स्थिर ठेवणे, या दोन पर्यायांपैकी दुसरा पर्याय निवडला आणि अर्थव्यवस्थेभोवती एक संरक्षणात्मक भिंत उभी केली. यामुळे तेल विपणन कंपन्यांना त्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी ‘मार्केटिंग मार्जिन’ मिळाले आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय भाव वाढूनही देशांतर्गत इंधन किमती स्थिर राहण्यास मदत होईल.

शेअर बाजारावरील परिणाम

शेअर बाजारात या निर्णयाचे संमिश्र; पण सकारात्मक पडसाद उमटले.

तेल कंपन्यांना उभारी : हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑइलसारख्या कंपन्यांच्या शेअरच्या भावात दोन ते चार टक्क्यांनी वाढ दिसून आली. उत्पादन शुल्क कपातीमुळे या कंपन्यांचा तोटा कमी झाला आहे.

क्षेत्रीय परिणाम : इंधन स्वस्त झाल्याचा थेट फायदा लॉजिस्टिक, सिमेंट आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्राला मिळतो. मात्र, रंगाचे कारखाने (पेंट्स) आणि हवाई वाहतूक क्षेत्रावर कच्च्या तेलाच्या मूळ किमतीचा दबाव अजूनही कायम आहे.

निर्यात शुल्कवाढ : खासगी रिफायनरींनी देशांतर्गत तेल विकण्याऐवजी नफ्यासाठी बाहेर निर्यात करू नये, यासाठी डिझेल आणि विमान इंधन ‘एटीएफ’वर निर्यातशुल्क वाढविण्यात आले आहे, जे शेअर बाजाराच्या दृष्टीने ‘विंडफॉल टॅक्स’ सारखे काम करते.

अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

१ महागाईवर नियंत्रण : इंधन स्वस्त राहिल्याने वाहतूक खर्च मर्यादित राहतो. याचा थेट परिणाम अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर होतो. यामुळे रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर वाढविण्याची घाई करावी लागणार नाही.

२ वित्तीय तूट : उत्पादन शुल्कात एका रुपयाची कपात केल्यास सरकारला वार्षिक सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांचा तोटा होतो. या मोठ्या कपातीमुळे सरकारी तिजोरीवर १.५ ते १.७ लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडू शकतो, ज्यामुळे वित्तीय तूट वाढण्याची शक्यता आहे.

निष्कर्ष

हा निर्णय राजकीय नसून, धोरणात्मक आहे. सरकारने महसुलापेक्षा आर्थिक चक्राला गती देण्याला आणि महागाई नियंत्रणाला प्राधान्य दिले आहे. जागतिक अस्थिरतेच्या काळात भारतीय ग्राहकांना आणि कंपन्यांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी घेतलेला हा एक धाडसी निर्णय आहे.