डॉ. वीरेंद्र ताटके, गुंतवणूक विषयाचे अभ्यासक

प्राप्तिकर विभागाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेसोबत समन्वय साधून ‘व्हर्च्युअल डिजिटल अॅसेट’ (VDA) किंवा क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांमुळे निर्माण होणाऱ्या जोखमींचा विचार करून, अशा व्यवहारांना ‘फ्लॅग’ (flagged) करत त्यांच्याबाबत इशारा दिला आहे.

क्रिप्टो व्यवहार हे निनावी, सीमाहीन आणि त्वरित मूल्य हस्तांतर करणारे असतात. मात्र, या व्यवहारांवर कोणतेही ठोस नियामक नियंत्रण नसल्याने जोखीम मोठ्या प्रमाणात वाढते. त्यामुळे या व्यवहारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील, असे प्राप्तिकर विभागाने स्पष्ट केले आहे.

व्यवहारांबाबत महत्त्वाचे मुद्दे

१ क्रिप्टो आर्थिक व्यवहारांवर कोणतेही प्रभावी नियंत्रण नाही. नियामक यंत्रणा नसल्यामुळे ऑफशोअर एक्स्चेंज, खासगी वॉलेट्स आणि विकेंद्रित (decentralised) प्लॅटफॉर्मवर नियंत्रण ठेवणे कठीण जाते. परिणामी, करपात्र उत्पन्न शोधणे प्राप्तिकर विभागासाठी आव्हानात्मक ठरते.

२ क्रिप्टो एक्स्चेंजना एक्स्चेंजनी ‘एफआययू-इंडिया’ (FIUI) येथे रिपोर्टिंग एंटिटी म्हणून नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. तसेच, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याचे पालन करणे आवश्यक आहे.

३ नव्या प्राप्तिकर कायद्यानुसार, कलम ५०९ आणि नियम २८५ बीएए अंतर्गत, क्रिप्टो एक्स्चेंजना अधिक व्यापक माहिती प्राप्तिकर विभागाला देणे बंधनकारक होणार आहे.

४ सध्या लागू असलेल्या प्राप्तिकर कायदा १९६१ नुसार, केंद्र सरकारने क्रिप्टो करन्सी व्यवहारांना ‘व्हर्च्युअल डिजिटल अॅसेट’ असे संबोधले आहे. या व्यवहारांवर ३० टक्के कर तसेच एक टक्का टीडीएस लागू आहे. टीडीएसमुळे या व्यवहारांचा मागोवा घेणे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणे प्राप्तिकर विभागाला सुलभ होते.

५ भविष्यात क्रिप्टो आर्थिक व्यवहार (इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट) सुलभ आणि नियंत्रित करण्यासाठी सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (सीबीडीसी) यंत्रणेच्या वापर करण्याचा विचार केला जात आहे.

६ मद्रास उच्च न्यायालयाने २०२५ मध्ये ऋतीकुमारी (वजीर एक्स) प्रकरणात क्रिप्टो करन्सी किंवा व्हर्च्युअल डिजिटल असेट यांना ‘मालमत्ता’ (Property) म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या व्यवहारांना काही प्रमाणात कायदेशीर आधार मिळाला असला, तरी अद्याप स्वतंत्र नियामक यंत्रणा उपलब्ध नाही, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

७ करदात्यांनी ‘क्रिप्टो करन्सी’ व्यवहारांची अचूक माहिती प्राप्तिकर विवरणपत्रात दाखवणे आवश्यक आहे. एखाद्या करदात्याच्या ‘एआयएस’ किंवा ‘टीआयएस’मध्ये क्रिप्टो व्यवहार दिसत असतील; पण ते व्यवहार प्राप्तिकर विवरणपत्रात नमूद केलेले नसतील, तर त्यास नोटीस किंवा चौकशीला सामोरे जावे लागू शकते.

प्राप्तिकर विभाग आता क्रिप्टो व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अधिक सजग झाला आहे. यासाठी आधुनिक साधनांचा वापर वाढविण्यात येत आहे, ही सकारात्मक बाब आहे. ‘नज’ (NUDGE) मोहीम आणि फ्लॅगिंग यंत्रणेमुळे अधिकाधिक व्यवहार प्राप्तिकर विभागाच्या कक्षेत येणार आहेत, याची करदात्यांनी नोंद घ्यावी.