नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँक म्हणजेच आरबीआयनं 2025 पासून टप्प्याटप्प्यानं अनेक नियम लागू केले आहेत. आरबीआयकडून सर्व नियम एकाच वेळी लागू न करता टप्प्याटप्यानं लागू केले आहेत. नोव्हेंबर 2025 पासून नियम लागू करण्यास सुरुवात करण्यात आली असून या नियमांची अंमलबजावणी जुलै 2026 टप्प्या टप्प्यानं लागू केले जाणार आहेत. नव्यानं लागू होणाऱ्या नियमांनुसार कर्ज परतफेड मुदतीअगोदर करण्यावरील शुल्क, क्रेडिट स्कोअर अपडेट होणे, बँक खात्यामधील वारसदारांची नावं यात बदल होणार आहे.
क्रेडिट स्कोअर संदर्भातील नियमात देखील बदल झाला आहे. आता प्रत्येक कर्जदाता दर आठवड्याला क्रेडिट रिपोर्ट जारी करेल. ही सुविधा 1 जुलै 2026 पासून लागू होणार आहे. यापूर्वी क्रेडिट स्कोअर अपडेट होण्यास वेळ लागत होता. सर्वसाधारणपणे एका महिन्यात एकदा क्रेडिट स्कोअर अपडेट केला जात होता. आता तुम्ही कर्जाचा हप्ता भरल्यानंतर तुमचा क्रेडिट स्कोअर अपडेट हईल. जर, कर्जाचा हप्ता भरण्यास उशीर झाला तर त्याची देखील नोंद लगेचच होईल. ज्यांना क्रेडिट स्कोअर सुधारायचा असेल त्यांच्यासाठी ही चांगली संधी आहे. मात्र, कर्जाचा हप्ता किंवा क्रेडिट कार्डचं पेमेंट करण्यास उशीर केल्यास त्याचा परिणाम क्रेडिट स्कोअरवर दिसून येईल.
रिटेल कर्जदारांसाठी महत्त्वाची बाब म्हणजे बदलत्या व्याज दरावरील कर्ज खातं मुदतीपूर्वी बंद केल्यास म्हणजेच फोर क्लोजर केल्यास आकारलं जाणारं शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्यात येणार आहे. हा नियम 1 जानेवारी 2026 नंतर मंजूर झालेल्या कर्जांवर किंवा कर्ज नुतनीकरणावर लागू असेल. यात गृह कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, वाहन कर्ज आणि शिक्षण कर्जाचा समावेश असेल. जर तुम्हाला कर्ज खातं वेळेपूर्वी बंद करायचं असेल तर तुम्हाला कोणतंही अतिरिक्त शुल्क द्यावं लागणार नाही. यामुळं कर्जाचं नियोजन यापूर्वी पेक्षा सोपं होईल.
जेव्हा तुमचं उत्पन्न वाढेल किंवा कॅश फ्लो चांगला असेल तर तुम्ही सहजपणे कर्जाची परतफेड करु शकता. बोनस किंवा अचानक मिळालेल्या पैशांचा वापर कर्जाची परतफेड करण्यासाठी वापरू शकता.
आरबीआयनं 1 नोव्हेंबर 2025 पासून बँक खाते आणि लॉकरसाठी वारसदारांची संख्या वाढवून 4 केली आहे. ठेव खात्यात वारसदार एकावेळी किंवा क्रमानं जोडता येतील. तर, लॉकरसाठी वारसदारांची नोंद एका क्रमानंतर एक अशी करता य येईल.
सराफा व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी एक चांगली बातमी आहे. गोल्ड लोन परतफेडीचा कालावधी 180 दिवसांऐवजी 270 दिवस करण्यात आला आहे. हा नियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार आहे. यामुळं ज्वेलर्सला कॅश फ्लो सांभाळण्यात मदत होईल. यामुळं वारंवार कर्जाचं नुतनीकरण करणं कमी होईल.
