प्रज्ञा शिदोरे

संसदेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम (संविधानातील १०६ वा दुरुस्ती कायदा, २०२३) हा भारतीय लोकशाहीतील एक ऐतिहासिक टप्पा मानला जातो. सध्या देशाच्या कायदेमंडळात महिलांचे प्रमाण सुमारे १५ टक्क्यांवरच मर्यादित आहे; त्यामुळे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याचा या कायद्याचा उद्देश आहे. या कायद्यामुळे संसद अधिक समावेशक, विविधतेने समृद्ध आणि धोरणनिर्मितीत लिंग-संवेदनशीलता येईल, अशी अपेक्षा केली जाते. मात्र, या आरक्षणाची अंमलबजावणी जनगणना आणि मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेशी जोडली आहे. त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम २०२९ नंतरच दिसणार आहे आणि नेमकी हीच गोष्ट या निर्णयामागील राजकीय गणितं समजून घेण्यासाठी महत्त्वाची ठरते.

महिलांच्या आरक्षणाचा प्रश्न भारतात दीर्घकाळ प्रलंबित होता. १९९६ पासून हे विधेयक वारंवार मांडले गेले, पण ते प्रत्येक वेळी काही ना काही कारणांनी अपूर्ण राहिले. ‘आरक्षणात आरक्षण’ या मुद्द्यावरून निर्माण झालेल्या मतभेदांपासून ते सत्तासमीकरणांवरील भीतीपर्यंत अनेक घटक या अपयशामागची कारणे बनले होते. त्यामुळे या विधेयकाला मंजुरी मिळणे, हे नक्कीच राजकीय इच्छाशक्तीचे द्योतक आहे; परंतु त्याचवेळी, त्याच्या रचनेत दडलेली रणनीतीही लक्षात घ्यायला हवी.

या कायद्याचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे त्याची अंमलबजावणी मतदारसंघाच्या पुनर्रचना प्रक्रियेशी जोडणे. २०२६ नंतर होणारी ही प्रक्रिया भारताच्या राजकीय नकाशावर मोठा परिणाम करणार आहे. लोकसंख्येच्या आधारे जागांचे पुनर्वाटप झाले, तर उत्तर आणि मध्य भारतातील राज्यांना अधिक लोकसभा जागा मिळून दक्षिणेतील राज्यांच्या जागा आणि म्हणूनच त्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होणार आहे. याच राज्यांमध्ये सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष चे राजकीय बळ मजबूत आहे. म्हणूनच दक्षिणेकडील राज्यांकडून होऊ घातलेल्या मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेला विरोध आणि त्यासाठीचे पर्यायही सुचवले जात आहेत. यामुळे महिलांच्या आरक्षणाचा प्रत्यक्ष लाभही नव्या मतदारसंघ रचनेशी जोडला जाईल, ज्याचा फायदा सत्ताधारी पक्षाला होण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे हा निर्णय केवळ ‘महिला सशक्तीकरणा’चा नसून, भविष्यातील सत्तासंतुलन निश्चित करणारी दीर्घकालीन रणनीती आहे असा युक्तिवाद सध्या होतो आहे. याशिवाय, महिलांच्या मतदारसंख्येचे वाढते महत्त्वही या निर्णयामागे आहे. अलीकडील निवडणुकांमध्ये महिला मतदार निर्णायक ठरत आहेत. अशावेळी महिलांना आरक्षण देणे हा एक प्रभावी राजकीय संदेश ठरतो. त्यामुळे कायदा संमत झाला तरी किंवा नाही झाला तरी, सत्ताधारी पक्षालाच त्याचा फायदा मिळणार आहे. अशामुळे विरोध नक्की कोणत्या मुद्द्यांवर करायचा अशी कोंडी झालेली दिसते.

या कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर, ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांकडे पाहिल्यास राजकारणातील एक ठळक विरोधाभास दिसून येतो. एकीकडे महिलांना सत्ताकेंद्रात स्थान देण्याची भाषा केली जाते, तर दुसरीकडे तत्कालीक आर्थिक लाभांच्या योजनांद्वारे त्यांना मतदार म्हणून आकर्षित करण्याचा प्रयत्न होतो. अलीकडच्या निवडणुकांमध्ये महिला मतदारांची भूमिका निर्णायक ठरू लागल्याची जाणीव सर्व राजकीय पक्षांना झाली आहे, सत्तेचा तोल बदलण्याची क्षमता महिलांकडे आहे, हे त्यांनी ओळखले आहे. त्यामुळेच अशा योजनांचा ओघ वाढतानाच दिसतो. शिक्षण, रोजगार, आरोग्य आणि सुरक्षितता यांसारख्या मूलभूत क्षेत्रांत गुंतवणूक केल्याशिवाय खरा बदल घडणार नाही. त्यामुळे प्रश्न उरतो की राजकीय पक्षांना खरंच टिकाऊ परिवर्तन हवे आहे का, की महिलांच्या वाढत्या राजकीय शक्तीचा उपयोग केवळ निवडणुकीपुरताच केला जात आहे? यातही, महिलांचा गट हा एकसंध नाही; जात, वर्ग, धर्म यांमुळे त्यांचे अनुभव वेगवेगळे आहेत. ‘आरक्षणात आरक्षण’ या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न अपूर्ण राहतो.

यामधला गंभीर विरोधाभास म्हणजे राज्याच्या धोरणांमधील द्वंद्व. एकीकडे महिलांना संसदेत जागा देण्याची तयारी, तर दुसरीकडे काही कायद्यांमधून त्यांच्या आणि लिंग-अल्पसंख्याकांच्या स्वायत्ततेवर मर्यादा येत असल्याची टीका सध्या होते आहे. ट्रान्सजेंडर कायद्यांमध्ये स्व-ओळखीच्या अधिकारावर निर्बंध आणल्याचा आरोप याच संदर्भात महत्त्वाचा ठरतो. ही परिस्थिती एक व्यापक प्रश्न निर्माण करते की राज्य खरोखर सशक्तीकरण करत आहे का, की आपले नियंत्रण वाढवत आहे? मग भविष्यात गर्भपातासारख्या अधिकारांवरही मर्यादा येऊ शकतील की काय, अशी भीती काही स्त्रीवादी वर्तुळांत व्यक्त होते आहे.

अखेरीस, संसदेत महिलांचे आरक्षण हे निश्चितच एक ऐतिहासिक पाऊल आहे, पण हा बदल अपूर्ण आहे. जर हे आरक्षण व्यापक स्वातंत्र्य, अधिकार आणि स्वायत्ततेच्या चौकटीत बसले, तरच ते खरे सशक्तीकरण घडवू शकते. अन्यथा, हा एक प्रभावी पण राजकीयदृष्ट्या सोयीस्कर असा प्रयोग ठरेल; ज्यात प्रतिनिधित्व वाढलेले दिसेल, पण अधिकारांचा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच राहिलेला असेल.