तुम्ही बाईक किंवा स्कूटर खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी आधी वाचा. कारण, आता बाईक आणि स्कूटर खरेदीचा ट्रेंड बदलला आहे. भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे, पण अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धामुळे ही गती वाढली आहे. बदललेल्या ट्रेंडचा सर्वात मोठा परिणाम दुचाकी सेगमेंटवर दिसून येत आहे. मार्च 2026 मध्ये, देशभरात विकल्या गेलेल्या प्रत्येक 10 दुचाकीपैकी जवळजवळ 1 इलेक्ट्रिक होती. हा आकडा दर्शवितो की लोक आता पेट्रोल आणि डिझेलपासून इलेक्ट्रिक पर्यायांकडे वेगाने जात आहेत.

या आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीस इलेक्ट्रिक दुचाकींचा वाटा सुमारे 6 टक्के होता, तर मार्चपर्यंत तो 9 टक्क्यांहून अधिक झाला आहे. विशेष म्हणजे ही वाढ अशा वेळी होत आहे जेव्हा जुलै 2026 पासून सरकारी अनुदान कमी होणार आहे. याशिवाय अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे तेलाच्या उपलब्धतेबाबत लोकांमध्ये चिंता वाढली आहे, ज्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वाढत आहे.

मार्चमध्ये विकल्या गेलेल्या अनेक गाड्या

वाहनांच्या आकडेवारीनुसार, मार्च 2026 मध्ये आतापर्यंत 1.7 लाखांहून अधिक इलेक्ट्रिक दुचाकींची विक्री झाली आहे. गेल्या वर्षी याच महिन्यात हा आकडा सुमारे 1.27 लाख होता. म्हणजेच यावर्षी सुमारे 36 टक्के वाढ झाली आहे. तथापि, जर आपण संपूर्ण वर्षाच्या आकडेवारीकडे पाहिले तर ही वाढ सुमारे 20% आहे, जी 11.11 लाख युनिट्सवरून 13.34 लाख युनिट्सवर गेली आहे.

ओलाला मोठा धक्का

कंपन्यांमध्येही मोठा बदल झाला आहे. पूर्वी बाजारात आघाडीवर असलेली ओला इलेक्ट्रिक कंपनी आता चौथ्या स्थानावर घसरली आहे. त्याच्या जागी टीव्हीएसने पहिला क्रमांक पटकावला आहे. त्याच वेळी, बजाज देखील मजबूत स्थितीत आहे आणि दोन्ही कंपन्या एकत्रितपणे सुमारे अर्ध्या बाजारावर नियंत्रण ठेवतात. त्याच वेळी, अ ॅथर एनर्जी तिसर् या क्रमांकावर पोहोचली आहे आणि त्याच्या विक्रीत 81 टक्क्यांनी प्रचंड वाढ झाली आहे.

अशी मागणी यापुढेही सुरू राहील

तज्ज्ञांचे मत आहे की, पेट्रोल आणि डिझेलची कमतरता आणि महागाईच्या भीतीमुळे लोक इलेक्ट्रिककडे वळत आहेत. हा ट्रेंड यापुढेही सुरू राहू शकतो, असा दावा बाजार तज्ज्ञांच्या हवाल्याने या रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी कंपन्या मोठी सूटही देत आहेत. ओलाचे म्हणणे आहे की, तेलाच्या वाढत्या किंमती आणि संकटामुळे भारताला ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याची गरज आणखी वाढली आहे. आता लोकांनी वेगाने इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळण्याची वेळ आली आहे.

सरकारने अनुदानात वाढ केली आहे

या क्षेत्राला सरकारकडूनही थोडा दिलासा मिळाला आहे. सरकारने 5,000 रुपयांचे खरेदी अनुदान 31 मार्च ऐवजी 31 जुलै 2026 पर्यंत वाढवले आहे. इलेक्ट्रिक दुचाकींसाठी राखून ठेवलेला निधी अद्याप पूर्णपणे वापरला गेला नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, तिचाकी वाहनांसाठी या अनुदानात वाढ करण्यात आलेली नाही.

याशिवाय PLI (प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह) योजनेबाबतही कंपन्यांमध्ये चिंता आहे. मोठ्या जुन्या कंपन्यांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे, तर नवीन स्टार्टअप कंपन्यांचा यात समावेश नाही. स्टार्टअप्स बऱ्याच काळापासून समान संधी देण्याची मागणी करत आहेत, परंतु सरकारने अद्याप कोणताही मोठा निर्णय घेतलेला नाही.