मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सरकारनं अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळं निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटावर कायमस्वरुपी मार्ग काढण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात पीएनजी जोडण्या वेगवान होण्यासाठी राज्य सरकारकडून हालचालींना वेग देण्यात आला आहे. सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युअशन पाईपलाइन टाकण्याकरीता विविध महानगरपालिका, नगरपरिषद सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग आणि अन्य प्राधिकरणाकडे प्रलंबित असलेल्या परवानग्या मंजूर समजाव्यात असा उल्लेख राज्य सरकारनं काढलेल्या परिपत्रकात करण्यात आला आहे, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
नवीन सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युअशन साठी मागण्यात आलेल्या परवानग्या 24 तासांत मंजूर करण्यात याव्यात. सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युअशन विस्ताराकरिता खोदकाम करण्यात आलेले होते ते रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी येणारे शुल्क माफ करावे, असं आदेशात म्हटलं आहे.
सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युअशन संस्थांना 24 तास काम करण्याची परवानगी देण्यात यावी. सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युअशन करताना पाईपलाईन टाकणे, खोदणे, पूर्ववत करण्यासंदर्भात मुख्य अग्निशमन अधिकारी वाहतूक पोलीस यांच्याकडून परवानगी घेण्याची गरज नाही, असं शासनानं जारी केलेल्या आदेशात म्हटलं आहे.
सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युअशन जाळ्याच्या विकासासाठी विविध विभागामधे प्रशासकीय सहकार्य व समन्वय वाढवण्याकरता नियंत्रक, शिधावटप व संचालक नागरी पुरवठा यांना महाराष्ट्र राज्याकरिता नोडल अधिकारी घोषित करण्यात आले आहे. राज्य सरकारकडून जीआर काढत सदर आदेश 30 जून 2026 पर्यंत अंमलात राहतील असा उल्लेख करण्यात आलं आहे.
ज्या भागातून सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युअशन गेलेले आहे त्या भागातील हॉटेल व्यावसायिक आणि रहिवासी यांना केवळ रेशनिंग दुकानात अर्ज केल्यास 3 महिन्यात कनेक्शन उपलब्ध होणार
जागतिक घडामोडींमुळे एलपीजी (LPG) पुरवठ्यावर मर्यादा आल्याने महाराष्ट्र सरकारने 'सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन' (CGD) नेटवर्कचा विस्तार युद्धपातळीवर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार, पाइपलाईनसाठीच्या प्रलंबित परवानग्या आता 'मंजूर' समजल्या जातील आणि नवीन अर्जांना 24 तासांत मंजुरी दिली जाईल. कामाला गती देण्यासाठी रस्ते पूर्ववत करण्याचे शुल्क माफ करण्यात आले असून कंपन्यांना 24 तास काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
तसेच, आता अग्निशमन दल किंवा वाहतूक पोलिसांच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची (NOC) गरज भासणार नाही. सर्व अटी शर्ती अंडी परवानग्या शीतही कम्र्यात आल्या आहेत. आतापासून PNG (piped natural gas) ला पाणी, वीज प्रमाणे अत्यावश्यक सेवा मानली जाईल. हॉटेल, शाळा, हॉस्पटिलस, कम्युनिटी किचन, वसतिगृह यांना कमर्शियल दराने 50 टक्के सप्लाय करण्यात येईल मात्र डोमेस्टिक वापरला प्राधान्य असेल. या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी नागरी पुरवठा संचालकांना नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
