मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सर्वात महत्त्वाचा आणि चर्चेचा विषय ठरलेला निर्णय म्हणजे दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्तीत भरीव वाढ करणे, जे १२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेले अनुदान आहे. राज्यातील प्रदूषित नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी नवीन प्राधिकरणाच्या स्थापनेलाही मंजुरी देण्यात आली.

ALSO READ: नागपूर-मुंबई द्रुतगती मार्गावर एका ट्रकने टेम्पोला धडक दिल्याने आठ महिला मजुरांचा दुर्दैवी मृत्यू

दिव्यांग व्यक्ती कल्याण विभागामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजना ८ ते ३४ वर्षे जुन्या होत्या आणि त्यात सुधारणा करण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून होत होती.

फडणवीस मंत्रिमंडळाने अखेर ही मागणी मान्य करत, नर्सरी ते आठवी इयत्तेतील सर्व २१ प्रकारच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीची शिष्यवृत्ती दरमहा ₹१००-₹२०० वरून ₹५०० पर्यंत वाढवली आहे. नववी ते दहावी इयत्तेतील निवासी विद्यार्थ्यांना दरमहा ₹८०० आणि अनिवासी विद्यार्थ्यांना दरमहा ₹६०० मिळतील.

नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणाची स्थापना

अकरावी आणि बारावी इयत्तेतील निवासी विद्यार्थ्यांना दरमहा ₹१,००० आणि अनिवासी विद्यार्थ्यांना ₹८०० ची शिष्यवृत्ती मिळेल. याशिवाय, सरकार अकरावी आणि बारावी इयत्तेतील दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क भरेल. अंध विद्यार्थ्यांना दरमहा ₹१५० वाचन भत्ता आणि दरवर्षी ₹१,५०० अभ्यास दौरा अनुदान देखील मिळेल. या संपूर्ण योजनेसाठी ₹२३.११ कोटींच्या वार्षिक खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

ALSO READ: महाराष्ट्रात पडताळणीनंतर ६८ लाख लाडकी बहीण खाती बंद करण्यात आली; पात्र व्यक्तींना मिळालेली रक्कम काढली जाणार नाही

Edited By- Dhanashri Naik