• व्यावसायिक LPG सिलिंडरसाठी PNG फॉर्म अनिवार्य

• सरकारचा LPG वरून PNG कडे वळण्याचा प्रयत्न

• हॉटेल आणि छोट्या व्यवसायांवर परिणाम होण्याची शक्यता

• दिल्लीत सिलिंडर बुकिंगमध्ये ३० टक्के घट

आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम भारतात होत आहे. या युद्धामुळे गॅस सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. एलपीजीचा पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी सरकारकडून वेळोवेळी उपाय योजना केल्या जात आहेत. अशातच आता व्यावसायिक गॅस सिलिंडर खेरदीच्या नियमामध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. यापुढे व्यावसायिकांना एलपीजी सिलेंडर खरेदी करण्यासाठी पीएनजी फॉर्म भरणे बंधनकारक असणार आहे. या निर्णयामुळे हॉटेल्स, ढाबे आणि छोटे व्यवसाय करणाऱ्यांवर परिणाम होणार आहे कारण हे सर्वजण आधी एलपीजी सिलिंडरवर अवलंबून होते. या निर्णयामुळे प्रणालीमध्ये पारदर्शकता येईल आणि पाईपद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या पीएनजी गॅसला जास्त प्रतिसाद मिळेल असे सरकारचे मत आहे.

या नवीन प्रणालीनुसार, गॅस एजन्सी आता पीएनजी फॉर्मशिवाय व्यावसायिक गॅस सिलिंडर पुरवणार नाहीत. म्हणजेच याआधी गॅस सिलिंडर सहज उपलब्ध होत होते पण आता त्यासाठी कागदपत्रांची आवश्यकता राहिल. शहरी भागांमध्ये पाईपद्वारे गॅस पुरवठा करणारे जाळे अधिक मजबूत करण्यासाठी सरकारने हे महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. यामुळे भविष्यामध्ये गॅस पुरवठा प्रणालीमध्ये परिवर्तन घडून येईल.

सरकारएलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या तयारीत आहे. सरकारचे लक्ष हळूहळू एलपीजीवरून पीएनजीकडे वळले आहे. पीएनजी हा अधिक सुरक्षित आणि पर्यावरणासाठी उत्तम पर्याय आहे. शहरांमध्ये पाईपद्वारे गॅस पुरवठा करणाऱ्या नेटवर्कचा विस्तार होत आहे. अशातच सरकार आता एलपीजीचा वापर कमी करण्याची योजना करत आहे. जेणेकरून शहरी भागातील नागरिक पीएनजीचाच जास्त वापर करतील. यामुळे गॅस पुरवठ्यावरील ताण कमी होईल आणि प्रदूषण देखील कमी होण्यास मदत होईल.

दरम्यान, या बदलाचा परिणाम राजधानी दिल्लीमध्ये दिसून येत आहे. अहवालानुसार, दिल्लीमध्ये व्यावसायिक सिलिंडरच्या बुकिंगमध्ये जवळपास ३० टक्क्यांनी घट झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भविष्यात हा कल आणखी वाढू शकतो. कारण जास्तीत जास्त नागरिक पीएनजीकडे वळत आहेत. मात्र, या बदलामुळे काही समस्याही निर्माण होत आहेत. छोटे दुकानदार, हॉटेल, रेस्टॉरंट मालक चिंतेत आहेत. पीएनजी कनेक्शन्स सर्वत्र उपलब्ध नाहीत आणि एलपीजी मिळवण्याची नवीन प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. याचा त्यांच्या कामकाजावर परिणाम होत असून, त्यामुळे त्यांचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे, असे त्यांचे मत आहे.