परभणी: महानगरपालिकेच्या गाळे भाडेवाढीचा प्रश्न २०१६-१७ पासून प्रलंबित होता. परंतु आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिल्याने भाडेवाढीचा तिढा सुटण्याची शक्यता असून, त्यामुळे मनपाच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होणार आहे. गाळेधारक न्यायालयीन आदेशाप्रमाणे अर्ज दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत.

महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त राहुल रेखावार यांनी महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीसाठी विशेष प्रयत्न केले होते. एक रुपयाही लागू न देता शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून मालमत्ता करात वाढ केली होती. तसेच महापालिकेच्या शहरातील विविध इमारतीतील जवळपास आठशे गाळ्यांची भाडेवाड करण्याचा निर्णय घेतला होता. रेडीरेकनर व चालू बाजार भाड्यानुसार पालिकेने आपल्या गाळ्यांचे दर चौरस फुटानुसार निश्चित केले होते. गाळेधारकांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधीदेखील दिली होती. त्याचबरोबर गाळेधारकांना गाळे रिकामे करण्यासाठी नोटिसादेखील बजवाल्या होत्या.

परंतु आयुक्तांच्या या निर्णयाला गाळेधारकांनी जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले होते. जिल्हा न्यायालयाने गाळेधारकांच्या बाजूने निकाल दिल्यामुळे त्या विरोधात महानगरपालिकेने औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. न्यायाधीश सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्या न्यायालयात २६ फेब्रुवारी रोजी या याचिकेचा निकाल लागला. त्यामध्ये जिल्हा न्यायाधीशांनी दिलेले आदेश रद्दबातल ठरविण्यात आले.

तर प्रतिवादी जवळपास ७२० दुकानदारांना नवीन करार करण्यासाठी मनपा आयुक्तांकडे अर्ज दाखल करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले. आलेल्या अर्जांवर महापालिका आयुक्त त्यांच्या गुणवत्तेनुसार विचार करून निर्णय देतील, तीन महिन्यांच्या आत निर्णय देतील, असेही या आदेशात म्हटले आहे. जोपर्यंत आयुक्त अशा अर्जांवर निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत प्रतिवादींना बाहेर काढण्यासाठी कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाणार नाही, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.त्यामुळे गाळेधारकांचा प्रश्न आता आयुक्तांच्या कोर्टात आला आहे.

शहरातील जागांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. अशा परिस्थितीत महापालिकेचे गाळे भाडे अगदी नगन्य आहे. भाजीमंडईतील ओट्यांना अजूनही दरमहा एक रुपया, दोन रुपये असे भाडे आहे. गाळ्यांना ३०० ते ६०० रुपये भाडे असून मोठे हॉल, गोडाऊनचे भाडेदेखील एक-दीड हजारावर नाही. वास्तविक पाहता मुख्य बाजारपेठेत छोट्या मोठ्या खासगी गाळ्यांचे भाडेदेखील १५ ते २५ हजार रुपयापर्यंत आहेत. रस्त्यावरच्या पालिकेच्या जागादेखील तेथे दुकाने, घरे असलेल्या मालमत्ताधारकांनी पाच ते दहा हजार रुपये मासिक भाडे आकारून दिलेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत गाळेधारक व मनपाने साधक-बाधक विचार करून भाडे निश्चित कऱणे आवश्यक आहे. गाळेधारकांनीदेखील बाजारभाव, मनपाची आर्थिक परिस्थिती पाहून, तर पालिकेने जागा व व्यवसायाचे स्वरूप पाहून भाडे निश्चित कऱण्याची गरज आहे.

न्यायालयाने निर्णय घेण्याचे अधिकार पालिका आयुक्तांना दिल्याने गाळेधारकांनी बैठकांचे सत्र सुरू केले आहे. महापौर, उपमहापौरांसह स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या भेटीगाठी घेतल्या जात आहेत. येत्या दोन दिवसांत गाळेधारक मनपाच्या आयुक्तांचीदेखील भेट घेणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.