बीड: जिल्ह्यासाठी आरोग्य क्षेत्रातील एक चिंताजनक आकडेवारी समोर आली आहे. जिल्ह्यात एचआयव्ही/एड्स प्रसारणाचा टक्का राज्याच्या सरासरीपेक्षा अधिक आढळला असून, राज्याच्या २२ अतिसंवेदनशील जिल्ह्यांच्या यादीत बीडचा समावेश करण्यात आला आहे. वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर, यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि उपाययोजनांना गती देण्यासाठी मंगळवारी (ता. ७) पुणे येथे राज्यस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

जिल्ह्यात एचआयव्ही प्रसारणाचा दर ०.३२ टक्के इतका असून, राज्याचा सरासरी ०.२९ टक्के आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यात ९,८९३ प्रौढ एचआयव्ही बाधित आहेत, तर सुमारे १,८६० व्यक्ती उच्च जोखमीच्या गटात मोडतात. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेच्या अहवालानुसार, अनेक रुग्ण उपचार सुरू केल्यानंतर नियमित फॉलोअपमध्ये राहत नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे बाधितांच्या मृत्यूचे किंवा संसर्ग पसरण्याचे प्रमाण वाढू शकते, ही बाब प्रशासनासाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे.

पुणे येथील कार्यशाळेत ९५-९५-९९ हे जागतिक उद्दिष्ट साध्य करण्यावर चर्चा होणार आहे. या उद्दिष्टानुसार, एकूण बाधितांपैकी किमान ९५ टक्के लोकांना त्यांच्या आजाराची नेमकी माहिती असणे, त्यातील ९५ टक्के रुग्णांना तातडीने उपचार मिळणे आणि ९९ टक्के रुग्णांमध्ये व्हायरल लोड पूर्णपणे नियंत्रणात ठेवणे अपेक्षित आहे. यासाठी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थेचे अपर सचिव राकेश गुप्ता यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि आरोग्य विभागाला विशेष कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

राज्यातील अहिल्यानगर, अमरावती, बीड, धाराशिव, लातूर, परभणी, पुणे, मुंबई, नागपूर यासह २२ जिल्ह्यांना प्राधान्य यादीत स्थान देण्यात आले आहे. या जिल्ह्यांमध्ये मिशन एड्स सुरक्षा अंतर्गत व्यापक जनजागृती मोहीम राबवून बाधितांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

"मिशन एड्स सुरक्षा अंतर्गत २२ जिल्ह्यांना प्राधान्य यादीत घेतले असून याबाबत आज विशेष कार्यशाळा होत आहे. यानंतर प्राप्त मार्गदर्शनानुसार पुढील सविस्तर आराखडा तयार करून प्रभावी उपाययोजना केल्या जातील."

- सुहास कुलकर्णी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, एड्स नियंत्रण सोसायटी.