बीड: ज्या रस्त्यावरून रोज हजारो नागरिक आणि निरागस शाळकरी मुले ये-जा करतात, त्याच रस्त्यांच्या मधोमध आज मृत्यूचे जिवंत सापळे उभे आहेत. दीड महिन्यापूर्वी २५ फेब्रुवारी रोजी गोरे वस्तीत एका १५ वर्षांच्या कोवळ्या मुलाचा विद्युत धक्क्याने बळी गेला आणि संपूर्ण बीड हळहळले. वाटले होते, की आता तरी महावितरण प्रशासनाला जाग येईल, अधिकारी काहीतरी करतील. मात्र, दुर्दैवाने बीडमधील महावितरण आणि नगरपालिका प्रशासनाचे कातडे इतके जाड झाले आहे, की दीड महिना उलटूनही परिस्थिती जैसे थे आहे. शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर उघड्यावर पडलेले ३० रोहित्र (डीपी) आणि रस्त्याच्या मधोमध असलेले तब्बल ९०० पोल आजही मृत्यूला उघड आमंत्रण देत आहेत. आता बीडची जनता संतप्त होऊन सवाल विचारतेय, की पुन्हा एखादा बळी गेला, तर त्याचे पाप कोणाच्या माथ्यावर असेल?

लवकरच पावसाळ्याचे दिवस सुरू होणार आहेत. अशातच या उघड्या रोहित्रांमुळे करंट उतरण्याची भीती कैक पटीने वाढली आहे. रस्त्यावर खेळणाऱ्या मुलांच्या आणि पादचाऱ्यांच्या जिवाचा विचार करून तरी प्रशासनाने हे पोल हटवणे आणि डीपी सुरक्षित करणे गरजेचे आहे. मात्र, निधीच्या एस्टिमेटमध्ये अडकलेली ही कामे सामान्य माणसासाठी जीवघेणी ठरू शकतात. प्रशासनाने आता कागदी घोडे नाचवणे थांबवून प्रत्यक्ष कामाला सुरवात करणे ही काळाची गरज आहे.

शहरातील सुभाष रोड, धानोरा रोड, तुळजाई चौक, बशीरगंज ते माळीवेस आणि पेठ बीड भागात फेरफटका मारल्यास प्रशासनाचा कारभार उघड होतो. रस्ता रुंदीकरण झाले, पण पोल तसेच राहिले. हे ९०० पोल आता वाहनधारकांसाठी जीवघेणे ठरत आहेत. रात्रीच्या वेळी तर हे पोल काळ बनून उभे असतात. अनेक रोहित्रांचे दरवाजे उघडे असून जिवंत विद्युत तारा चक्क जमिनीला टेकल्या आहेत. गोरे वस्तीत २५ फेब्रुवारीला जो प्रकार घडला, त्याची पुनरावृत्ती होण्याची भीती प्रत्येक वळणावर जाणवत आहे.

त्या दुर्दैवी घटनेनंतर महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी युद्धपातळीवर काम करू, संपूर्ण शहराचे सर्वेक्षण करू, अशा मोठ्या बाता मारल्या होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात दीड महिना उलटून एकाही रोहित्राला साधे कुलूप किंवा साधी सुरक्षा जाळी बसवण्याची तसदी प्रशासनाने घेतलेली नाही. सुभाष रोड, बशीरगंज, माळीवेस आणि पेठ बीड यांसारख्या अतिशय गजबजलेल्या भागात तर नागरिक रोज मृत्यूशी झुंज देत चालत आहेत. महावितरण म्हणते निधी नाही आणि पालिकेची एनओसी (ना हरकत प्रमाणपत्र) नाही, तर नगरपालिका प्रशासन म्हणते आम्ही पत्रव्यवहार केला आहे. या दोन सरकारी विभागांच्या कागदी घोड्यांत सामान्य बीडकरांच्या सुरक्षेचा बळी दिला जात आहे. तांत्रिक कारणांच्या आड लपून अधिकारी आपली जबाबदारी झटकत असले, तरी उघड्या रोहित्रांमुळे पुन्हा कोणाच्या घराचा दिवा विझला, तर जनता या अधिकाऱ्यांना रस्त्यावर जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही.

"पावसाळा जवळ येतोय, अशात या उघड्या रोहित्रांमुळे करंट उतरण्याची भीती जास्त आहे. उघड्या रोहित्रांमुळे पुन्हा कोणाच्या घराचा दिवा विझला, तर बीडची जनता अधिकाऱ्यांना जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही."

- संध्या भोसले, गृहिणी

"दीड महिन्यापूर्वी एका मुलाचा बळी गेला, तेव्हा वाटले होते की आता तरी सुधारणा होईल. पण, साधी जाळी लावायलाही या अधिकाऱ्यांना वेळ नाही. पुन्हा काही अघटित घडलं, तर महावितरणचे अधिकारी जबाबदारी घेणार का?"

- रामेश्वर जाधव, नागरिक

"रस्ते रुंदीकरणामुळे हे पोल रस्त्याच्या मधोमध आले आहेत, हे मान्य आहे. हे पोल आणि रोहित्र स्थलांतरित करण्यासाठी लागणारा अंदाजे १३ टक्के एस्टिमेट (निधीचा आराखडा) आम्ही तयार केला असून तो जिल्हा नियोजन समितीकडे मान्यतेसाठी पाठवला आहे. निधी प्राप्त होताच ही कामे युद्धपातळीवर हाती घेतली जातील."

- सुबोध डोंगरे, कार्यकारी अभियंता, महावितरण, बीड विभाग

"रुंदीकरण झालं पण पोल तसेच राहिले. ९०० पोल रस्त्याच्या मध्ये असणे म्हणजे मृत्यूला निमंत्रणच आहे. प्रशासनाने आता प्रत्यक्ष कामाला सुरवात करावी, अन्यथा आम्हाला तीव्र आंदोलन करावे लागेल."

- राजेंद्र आमटे, सामाजिक कार्यकर्ते