नवी दिल्ली : सबरीमाला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने मंगळवारी धार्मिक स्वायत्ततेचे समर्थन केले. केंद्राने स्पष्ट केले की न्यायालयांना धार्मिक श्रद्धा आणि परंपरांच्या औचित्याबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली, ज्यामध्ये केंद्राने प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
हे प्रकरण धार्मिक श्रद्धेशी संबंधित असून न्यायालय त्यावर निर्णय देऊ शकत नाही, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. सबरीमाला मंदिरात 10 ते 50 वर्षे वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावरील बंदी हा लिंग-आधारित भेदभाव नसून भगवान अयप्पा यांच्या विशिष्ट परंपरेशी जोडलेला आहे, असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
केंद्राने असेही म्हटले आहे की संवैधानिक नैतिकतेचा वापर अमानवीय किंवा अनैतिक असल्याशिवाय जुन्या परंपरा संपवण्यासाठी केला जाऊ नये. भारतातील विविधता लक्षात घेऊन, प्रत्येक धर्माची स्वतःची श्रद्धा आहे आणि कलम 25 अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्याचा आदर केला पाहिजे.
न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाले की, जर एखादी सामाजिक दुष्टाई असेल ज्याला धार्मिक प्रथा म्हणून नाव देण्यात आले असेल तर न्यायालय त्यांच्यात फरक करू शकते. यावर केंद्राने सांगितले की, तोडगा कलम २५(२)(बी) मध्ये आहे, म्हणजेच संसद यावर कायदा करू शकते.
