Supreme Court : मागासवर्गीय समुदायाचे सदस्य असणे हा केवळ सरकारी नोकरीत सवलत मिळवण्याचा आधार नाही. असे महत्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. केवळ मागास समुदायाचा सदस्य असणे ही बाबच उमेदवाराच्या बाजूने पारडे झुकवू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. तसेच, केवळ सहानुभूती किंवा सामाजिक पार्श्वभूमीचा विचार करून सार्वजनिक क्षेत्रातील रोजगार प्रदान केला जाऊ शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळाही न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने असे नमूद केले की, जर सर्व उमेदवारांना समान आणि निष्पक्ष संधी (level playing field) मिळण्याची खात्री करायची असेल, तर सार्वजनिक नोकरीच्या (public employment) बाबींमध्ये "कृपा, दानशूरता किंवा करुणा यांना दूरच ठेवले पाहिजे." "केवळ एखादी व्यक्ती मागासवर्गीय समुदायाची आहे, या एकाच कारणावरून निर्णयाचा तराजू (scales) एका बाजूने झुकवला जाऊ शकत नाही," असे खंडपीठाने 4 एप्रिल रोजी जाहीर केलेल्या आपल्या निकालात स्पष्ट केले. दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेले एक अपील मंजूर करताना न्यायालयाची ही निरीक्षणे समोर आली.
इतर महत्वाच्या बातम्या
