उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली यूपी सरकारने परिषद शाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षामित्र आणि अर्धवेळ शिक्षकांना मोठा दिलासा दिला आहे. मंत्रिमंडळाने मानधनात वाढ करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली असून, त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून करण्यात आली आहे. १ मे पासून वाढलेली रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात पाठवली जाईल.
या निर्णयानुसार शिक्षामित्रांचे मानधन 10,000 रुपयांवरून 18,000 रुपये प्रति महिना करण्यात आले आहे. तर अर्धवेळ शिक्षकांचे मानधन 9,000 रुपयांवरून 17,000 रुपये करण्यात आले आहे. अनेक वर्षांपासूनची मागणी लक्षात घेऊन ही वाढ करण्यात आली आहे.
राज्यात १.४२ लाखांहून अधिक शिक्षामित्र कार्यरत आहेत. यापूर्वी, यापैकी बहुतेकांचे मानधन केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सामायिक प्रमाणात दिले जात होते. आता वाढीव मानधनाचा अतिरिक्त खर्च राज्य सरकार स्वतः उचलणार आहे. याशिवाय हजारो अर्धवेळ शिक्षकांनाही या निर्णयाचा थेट फायदा होणार आहे.
मानधनात वाढ करण्याच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारवर 1475 कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीचा आर्थिक बोजा पडणार आहे. मात्र, शिक्षण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि शिक्षण कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक असल्याचे सरकारचे मत आहे.
शिक्षामित्रांच्या मानधनात वेळोवेळी वाढ होत आहे. 1999 मध्ये नियुक्तीच्या वेळी ते केवळ 1500 रुपये होते, जे हळूहळू वाढून 3000 रुपये झाले. 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ते पुन्हा 3500 रुपयांपर्यंत खाली आले, परंतु त्याच वर्षी सरकारने ते 10,000 रुपये केले. आता 2026 मध्ये ती 18,000 रुपये करण्यात आली आहे, जी आतापर्यंतची सर्वात मोठी वाढ आहे.
या निर्णयामुळे शिक्षणमित्र आणि शिक्षकांना आर्थिक दिलासा तर मिळाला आहेच, पण त्यामुळे शिक्षण व्यवस्था बळकट होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारचे हे पाऊल हे दर्शवते की ते शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांच्या योगदानाला महत्त्व देत आहे आणि त्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
हेही वाचा – अमरावती आंध्र प्रदेशची राजधानी होणार, मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू यांनी घोषणा केली
