गेल्या 40 दिवसांपासून सुरू असलेल्या युद्धानंतर काल ( बुधवार 8 एप्रिल) अखेर अमेरिका-इराणने युद्धविरामाची घोषणा केली, त्यामुळे अख्ख्या जगाचा जीव भांड्यात पडला. पुढले दोन आठवडे कोणतेही हल्ले होणार नाहीत असे दोन्ही देशांकडून स्पष्ट करण्यात आले. मात्र या घोषणेला 24 तास उलटत नाहीत तोच इस्रायलने लेबनॉनवर जोरदार हल्ले केले,ज्यामध्ये शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला. दरम्यान अमेरिकेने हे स्पष्ट केलं होतं की, इराणसोबतच्या शस्त्रसंधी करारामध्ये लेबनॉनचा समावेश नव्हता. विशेष म्हणजे, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील मध्यस्थ असलेल्या पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी मात्र लेबनॉनचा शस्त्रसंधी करारात समावेश असल्याचे म्हटले होते. मात्र, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी हे स्पष्टपणे नाकारले. ट्रम्प यांनही य़ाला दुजोरा दिला नव्हता. या करारात लेबनॉनचा समावेश असल्याचे यापूर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही नाकारले होते. त्यामुळे आता पाकचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफऱ हे एका प्रकारे तोंडावरच आपटले आहेत.

अमेरिकेचं निवेदन

हंगेरीची राजधानी बुडापेस्ट येथे दाखल झालेले अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हान्स यांनी, शस्त्रसंधीमध्ये लेबनॉनचा सहभाग असल्याचे नाकारले. “मला वाटतं काही गैरसमज झाला होता. इराणींनी असं गृहीत धरलं होतं की शस्त्रसंधीमध्ये लेबनॉनचा समावेश आहे, असं मला वाटतं, पण खरंतर तसं काही नव्हतं.” असं त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं. ही शस्त्रसंधी इराण आणि इस्रायल व अरब देशांसह अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांवर केंद्रित असेल, असं अमेरिकेचं मत असल्याचंही त्यांनी पुढे नमूद केलं.

भारतीय वेळेनुसार, बुधवारी पहाटे ट्रम्प यांनी युद्धविरामाची घोषणा केली होती. “मात्र हिजबुल्लाहमुळे” लेबनॉनचा शस्त्रसंधी करारात समावेश करण्यात आसल्याचं त्यांनी नमूद केलं. ‘पीबीएस न्यूज अवर’शी बोलताना ट्रम्प म्हणाले, “त्यांचा (लेबनॉन) करारात समावेश नव्हता. हे लक्षात ठेवलं जाईल. सगळं ठीक आहे.” लेबनॉनमधील इस्रायलच्या सततच्या हल्ल्यांबद्दल विचारले असता, ते म्हणाले, “तो कराराचाच एक भाग आहे – हे सर्वांना माहीत आहे. हा एक वेगळा संघर्ष आहे.” असं ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं.

पाकिस्ताची किरकीर

दरम्यान अेरिका-इराणच्या युद्धविरामाचं श्रेय पाकिस्तानने घेतलं आहे.’ मला हे जाहीर करताना आनंद होतोय की, इराण आणि अमेरिका यांनी त्यांच्या मित्र राष्ट्रांसह लेबनॉन आणि इतर ठिकाणी तात्काळ युद्धविराम करण्यास सहमती दर्शवली आहे. हा निर्णय आतापासून लागू झाला आहे.’ असं पाकचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ बुधवारी म्हणाले होते. “मी या सुज्ञ निर्णयाचे मनःपूर्वक स्वागत करतो आणि दोन्ही देशांच्या नेतृत्वाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करतो. सर्व विवादांचे निराकरण करण्यासाठी, निर्णायक करारावर पुढील वाटाघाटी करता याव्यात, म्हणून मी त्यांच्या शिष्टमंडळांना शुक्रवार, 10 एप्रिल, 2026 रोजी इस्लामाबाद येथे येण्याचे आमंत्रण देतो” असंही शरीफ यांनी नमूदं केलं होतं. मात्र या युद्धविरामात लेबनॉनचा समावेश नसल्याचे ट्रम्प यांनी आधीच स्पष्ट केलं, त्यामुळे शरीफ यांचा हा दावा खोटा ठरतो.

इस्रायलचाही नकार

अमेरिकेसह मिळून इस्रायलने इराणवर हल्ला करत युद्धाला तोंड फोडलं होतं. काल युद्धविरामाची घोषणा झाल्यावर इस्रायलचे नेते नेतन्याहून यांनी इराणवरील हल्ले थांबवण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयाचे समर्थन केलं होतं. मात्र 2 आठवड्यांची ही युद्धबंदी लेबनॉनमधील इस्रायलच्या सुरू असलेल्या लष्करी कारवायांना लागू होणार नाही, असंही त्यांनी म्हणते एकाप्रकारे पाकचा दावा फेटाळूनच लावला. काल युद्धविराम जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच इस्रायलने लेबनॉनवर हल्ले केले. या हल्ल्यांमध्ये किमान शेकडो लोकं ठार झाले आणि 700 हून अधिक जण जखमी झाले, असं देशाच्या आरोग्य मंत्रालयाने सांगितलं. इराणसोबतचा युद्धविराम करार लेबनॉनमधील तेहरान-समर्थित दहशतवादी गट हिजबुल्लाहसोबतच्या लढाईला लागू होत नाही असं इराणने स्पष्ट केलं होतं.

होर्मुजची सामुद्रधुनी पुन्हा बंद

काल युद्धविरामाच्या घोषणेनेनंतर इराणने होर्मुजची सामुद्रधुनी खुली करण्यास सहमती दर्शवली होती, मात्र त्यानंतर अवघ्या काही तासांतच लेबनॉनमधील इस्रायने केलेल्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर इराणने बुधवारी होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा बंद केली. ती पुन्हा उघडण्यात यावी अशी मागणी अमेरिकेने केली आहे. लेबनॉनवरील इस्रायली हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून इराणने केलेल्या या कृतीमुळे अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील नाजूक शस्त्रसंधी करार कितपत टिकेल अशी शंका निर्माण झाली आहे.