Minister Ashish Jaiswal: राज्य सरकार लवकरच एक मोठे धोरण हाती घेणार आहे. राज्यामधील विविध मंदिरातील पुजार्‍यांसाठी सरकारकडून लवकरच सर्वसामावेश धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. सुरक्षा रक्षक, माथाडी कामगार आणि गिग वर्कर्सप्रमाणेच पुजाऱ्यांना स्वतंत्र आणि सुसंगत दर्जा देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे सरकार पुजाऱ्यांना आर्थिक स्थिरता आणि संरक्षण देण्यासाठी धोरण आखत आहे. त्यानुसार, त्यांना निश्चित वेतन आणि कायदेशीर संरक्षण देण्यात येणार आहे. या धोरणाची राज्यात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. त्यावरून वाद होण्याची शक्यता आहे.

पुजाऱ्यांना उपजीविकेची हमी

राज्यातील विविध मंदिरांमधील पुजऱ्यांसाठी लवकरच सर्वसमावेशक धोरण जाहीर होणार आहे. मदत आणि पूनर्वसन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी ही माहिती दिली. देवस्थानांमद्ये पिढ्यानुपिढ्या हे पुजारी सेवा देत आहेत. त्यांना निश्चित वेतन आणि संरक्षण नसल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. या पुजाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि सन्मानपूर्वक उपजीविकेसाठी ठोस पाऊल टाकण्यात येणार आहे. लवकरच याविषयीचे धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे.

या बैठकीला धर्मादाय आयुक्त एस. एस. कलोती, विधी व न्याय विभागाचे अवर सचिव, उपसचिव, गुरव समाजाचे सल्लागार मुकुंद आगलावे, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय शिंदे, देवस्थान समितीचे प्रदेशाध्यक्ष धनंजय दरे, सरचिटणीस रंगनाथ गुरव, समीर गुरव यांच्यासह विविध प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.

माथाडी कामगारांप्रमाणे कायदेशीर सुरक्षा

सुरक्षा रक्षक, माथाडी कामगार आणि गिग वर्कर्सप्रमाणेच पुजाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण आणि आर्थिक स्थिरतेची हमी देण्यात येणार आहे.

देवस्थानांच्या उत्पन्नाचे पारदर्शक वितरण आणि पुजाऱ्यांचे मानधन निश्चित करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.

देवस्थानांच्या मालमत्ता, जमीन आणि उत्पन्न व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र एंडोमेंट ट्रस्ट स्थापन करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.

मंदिरांचे प्रकार, विद्यमान कार्यपद्धती आणि न्यायालयीन निर्णयांचा अभ्यास करून A, B, C श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्याची योजना आहे.

पारंपरिक पुजारी,  गुरव, तांबोळी आदी घटकांना सामाजिक व आर्थिक संरक्षण देणे हा शासनाचा व्यापक उद्देश आहे.