हक्काच्या शिक्षणावर गदा
पालिका शाळांच्या पीपीपी धोरणाला विरोध

मालाड, ता. ९ (बातमीदार) ः मुंबई महापालिकेच्या शाळा भागीदारी तत्त्वावर खासगी शैक्षणिक संस्थांकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे; पण सामाजिक न्याय, समता, शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारावरच गदा येण्याची भीती मुंबई काँग्रेस महासचिव संतोष चिकणे यांनी आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रातून व्यक्त केली आहे.
मोहिनी जैन विरुद्ध कर्नाटक राज्य (११९२), उन्नी कृष्णन विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य (१९९३) अशा महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये शिक्षण हा सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग असल्याचे नमूद केले आहे. पालिका शाळा या प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांसाठी शिक्षणाचे प्रमुख साधन आहेत. अशा परिस्थितीत पीपीपी धोरणांतर्गत खासगी संस्थांकडे शाळा सोपवणे म्हणजे जबाबदारीपासून दूर जाण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका होत आहे. तसेच वंचित घटकांच्या शैक्षणिक हक्कांवर गदा येण्याची शक्यता आहे.
---------------------
जबाबदारी टाळण्याचा प्रकार
महापालिका शाळा जनतेच्या करातून उभारलेल्या असल्याने त्यांचे खासगीकरण करणे चुकीचे आहे. सध्या महापालिका शाळांची अवस्था चिंताजनक आहे. विद्यार्थीसंख्या घटणे, अपुरी पायाभूत सुविधा, गुणवत्तेबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत; मात्र त्यावर हा उपाय नसून प्रशासनीक जबाबदारी टाळण्याचा प्रकार आहे.
------------------------
कर्मचाऱ्यांना सक्तीची गरज
महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना पालिका शाळांमध्येच शिक्षण घेणे सक्तीचे करावे. यामुळे शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रशासन अधिक जबाबदार राहील, असे मत व्यक्त केले जात आहे. तसेच पालिका शाळांचा कायापालट होईल, असे संतोष चिकणे यांनी सांगितले.