नवी दिल्ली : आरबीआय म्हणजेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया डिजीटल फसवणुकीचे प्रकार रोखण्यासाठी नवा नियम लागू करु शकते. नव्या नियमानुसार यूपीआयद्वारे पेमेंट करताना ते पूर्ण होण्यासाठी 1 तासांचा वेळ लागू शकतो. डिजीटल फसवणुकीचे प्रकार रोखण्यासाठी आरबीआय 10000 रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे यूपीआय किंवा डिजीटल ट्रान्सफरचे व्यवहार पूर्ण होण्यासाठी 1 तासांची वाट पाहावी लागेल.
RBI च्या प्रस्तावानुसार एखादा व्यक्ती 10000 रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम अकाऊंट टू अकाऊंट वर्ग करणार असेल तर बँक तो व्यवहार तातडीनं पूर्ण करण्याऐवजी 1 तासांचा वेळ घेईल. या दरम्यान ग्राहकाला संबंधित व्यवहार रद्द करण्याची संधी देखील असेल.
देशात डिजीटल फसवणुकीचे गुन्हे वेगानं वाढलेले आहेत. आकडेवारीनुसार 2021 मध्ये डिजीटल फसवणुकीच्या प्रकरणांची संख्या 2.6 लाख इतकी होती. 2025 मध्ये ती वाढून 28 लाख झाली आहे. 2021 मध्ये डिजीटल फसवणुकीच्या प्रकरणातील संख्या 551 कोटी रुपये होती ती वाढून 22931 कोटी रुपये झाली आहे.
आरबीआयच्या मते फसवणुकीचे प्रकार तांत्रिक नसतात. फसवणूक करणारे लोक फोन कॉल किंवा मेसेज करुन भीती दाखवून किंवा आमिष दाखवून स्वत: च्या खात्यात पैसे वर्ग करुन घेतात. दरम्यानच्या काळात थोडा वेळ देण्यात आल्यास लोक विचारपूर्वक निर्णय घेऊ शकतात म्हणजे आणि डिजीटल फसवणूक प्रकार रोखले जाऊ शकतात.
आरबीआयकडून यूपीआय पेमेंट संदर्भातील नव्या सूचना लागू झाल्यानंतर देखील मर्चंट पेमेंट, ई मँडेट, एनएसीएच व्यवहार, चेक पेमेंट याशिवाय ग्राहाकांनी ज्यांना विश्वासार्ह निवडलं आहे. त्यांच्या खात्यातील व्यवहार जलदगतीनं होतील.
70 वर्षांपेक्षा अधिक वर्षांचे लोक आणि दिव्यांगांना मोठ्या रकमेच्या व्यवहारासाठी ट्रस्टेड पर्सनची मंजुरी आवश्यक असेल. एखाद्या खात्यात 25 लाखांपेक्षा अधिक रक्कम आल्यास त्याची चौकशी केली जाईल. क्विक स्विच फीचरद्वारे ग्राहक एका क्लिकवर डिजीटल पेमेंट बंद करु शकतात.
आरबीआयच्या नव्या सुधारणांचा वापर फसवणुकीचे प्रकार रोखण्यासाठी होणार असला तरी यूपीआयच्या त्वरित पेमेंटच्या प्रक्रियेचा वेळ वाढू शकतो. काही जणांना ही यंत्रणा गैरसोयीची वाटू शकते. मात्र, आरबीआयनं यावर नागरिकांकडून आणि संस्थांकडून 8 मे 2026 पर्यंत सूचना मागवल्या आहेत. आरबीआय त्यानंतर अंतिम निर्णय घेईल
