सरकारी मालकीची कोल इंडिया लिमिटेड कोळशाच्या वाढत्या किमतींपासून ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी वाढता उत्पादन खर्च स्वतः सोसत आहे. हा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे, जेव्हा पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे स्फोटके आणि औद्योगिक डिझेल यांसारख्या अत्यावश्यक सामग्रीच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.
कंपनीने म्हटले आहे की, हा वाढीव खर्च ग्राहकांवर न लादण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. असे केल्यास कोळशावर अवलंबून असलेल्या इतर क्षेत्रांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही कंपनीने दिला आहे. याव्यतिरिक्त, कंपनी आपल्या खाणींमध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना वाढलेल्या डिझेलच्या किमतींची भरपाई देत आहे. खुल्या खाणकामात वापरल्या जाणाऱ्या एकूण स्फोटकांपैकी सुमारे ६० टक्के वाटा असलेल्या अमोनियम नायट्रेटची किंमत, युद्धपूर्व पातळीच्या तुलनेत, १ एप्रिलपर्यंत ४४ टक्क्यांनी वाढून ७२,७५० रुपये प्रति टन झाली आहे.
परिणामी मार्च अखेरपर्यंत स्फोटकांची सरासरी किंमत सुमारे २६ टक्क्यांनी वाढून अंदाजे ४९,८०० रुपये प्रति टन झाली आहे. कोल इंडियाच्या उपकंपन्या दरवर्षी अंदाजे ९ लाख टन स्फोटकांचा वापर करतात. कंपनीने सांगितले की, हा संपूर्ण खर्च कोल इंडिया उचलत आहे. डिझेलच्या दरातही मोठी वाढ झाली आहे. मार्च महिन्याच्या मध्यातील सुमारे ९२ रुपये प्रति लिटरवरून दरात अंदाजे ५४ टक्क्यांनी वाढ होऊन ते १४२ रुपये प्रति लिटर झाले आहे.
Bihar CM: राजकारणात मोठी घडामोड! बिहारचे नवे मुख्यमंत्री कोण? निर्णय आता शिवराज चौहान यांच्या हाती, भाजपचा गेमचेंजर प्लॅन तयारमार्च २०२६ मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात कंपनीने अंदाजे ४,१९,००० किलोलिटर डिझेलचा वापर केला. खर्चाचा दबाव असूनही, कोल इंडियाने कोळशाचा पुरवठा परवडणाऱ्या दरात कायम ठेवण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. यामध्ये निवडक ई-लिलावांमध्ये राखीव दर कमी करणे, लिलावांची वारंवारता वाढवणे आणि बाजारात अधिक कोळसा उपलब्ध करून देणे यांचा समावेश आहे. या उपायांचा उद्देश कोळशावर अवलंबून असलेले उद्योग आणि ग्राहकांना वाढत्या ऊर्जा खर्चाच्या प्रतिकूल परिणामांपासून वाचवणे हा आहे.
इंधन बाजारातील मोठ्या चढ-उतारांनंतरही कोळशाचे दर स्थिर ठेवण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जर वाढत्या किमती ग्राहकांवरलादल्या गेल्या, तर त्याचा अनेक क्षेत्रांवर परिणाम होईल. शिवाय, कंपनी CIL च्या खाणींमध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटदारांनाही भरपाई देत आहे, जे वाढलेल्या किमतीत औद्योगिक डिझेल मोठ्या प्रमाणात खरेदी करतात.
पश्चिम आशियातील संकट सुरू होण्यापूर्वी, ऑगस्ट २०२५ ते जानेवारी २०२६ पर्यंत कोल इंडिया लिमिटेडसाठी अमोनियम नायट्रेटच्या किमती स्थिर होत्या. त्यानंतर या किमती १ मार्च २०२६ रोजी प्रति मेट्रिक टन ₹५०,५०० पर्यंत वाढल्या आणि तेव्हापासून त्या सातत्याने वाढत आहेत. अमोनियम नायट्रेटच्या किमतीतील या तीव्र वाढीचा थेट परिणाम स्फोटकांच्या खर्चावर झाला, ज्यांचा वापर सीआयएल (CIL) वरचा थर हटवण्यासाठी आणि कोळशाचे थर उघडे करण्यासाठीच्या स्फोटक कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात करते.
Supreme Court: रविवारी सुट्टीची गरज का आहे? सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी तरुण वकिलांना काय दिला सल्ला?ऊर्जेच्या किमती झपाट्याने वाढत असताना, या दरवाढीचा धक्का सहन करण्याबरोबरच, सीआयएलच्या काही उपकंपन्यांनी 'सिंगल विंडो मोड ॲग्नोस्टिक ई-लिलावा'मध्ये कोळशाची राखीव किंमतही कमी केली आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कंपनीने लिलावांची वारंवारता आणि लिलावासाठी ठेवलेल्या कोळशाचे प्रमाणही वाढवले आहे. देशातील नागरिकांना हे 'शुष्क इंधन' (कोळसा) परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून देऊन, त्यामुळे वाढणाऱ्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा सीआयएलचा मानस आहे.
