अमेरिका आणि इराण यांच्यात पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये झालेली शांतता चर्चा पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. दोन्ही देशांमध्ये प्रदीर्घ चर्चेनंतर एकमत झालेले नाही. या अपयशाचा परिणाम थेट जागतिक व्यापारावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कारण अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स यांनी दोन्ही देशांमध्ये कोणताही करार झाला नसल्याचे जाहीर केले आहे. इराणचा अणु कार्यक्रम आणि होर्मुझची सामुद्रधुनीच्या मुद्द्यांवर सहमती झालेली नाही. अशातच आता इराणने असा एक व्यापारिक निर्बंध लागू केला आहे ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खळबळ उडाली आहे. याचा भारतालाही मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेसोबत करार न झाल्यामुळे इराणने जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेल आणि वायू वाहतुकीच्या मार्गांपैकी एक असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर आपले नियंत्रण अधिक कडक करण्याची घोषणा केली आहे. इराणी संसदचे उपाध्यक्ष हाजी बबेई यांनी ही सामुद्रधुनी आता पूर्णपणे इराणच्या नियंत्रणाखाली आहे. आता दररोज फक्त 10 जहाजांनाच या मार्गाने जाण्याची परवानगी दिली जाईल अशी माहिती दिली. महत्त्वाची बाब म्हणजे या भागातून जाणाऱ्या प्रत्येक व्यावसायिक जहाजावर 2 मिलियन डॉलर (सुमारे 19 कोटी रुपये) इतका मोठा कर आकारण्याचा निर्णयगी घेण्यात आला आहे. यामुळे मालवाहतुकीचा खर्च प्रचंड वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारतासह अनेक देशांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
इराण आणि अमेरिका या दोन्ही देशांमध्ये अविश्वासाची मोठी दरी आहे. इस्लामाबादमधील चर्चा अपयशी ठरल्यानंतर इराणी संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बघेर घालीआफ यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, इराण या चर्चेत पूर्ण सकारात्मकतेने सहभागी झाला होता. मात्र अमेरिकन प्रतिनिधीमंडळ इराणचा विश्वास जिंकण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले. त्यामुळे आता युद्धविराम आणि शांतता कराराची आशा संपुष्टात आली आहे.
इराणने जहाजांवर कर लादल्याने अरब देश आणि इतर व्यापारी देशांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. कारण यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. संयुक्त अरब अमिरातीची सरकारी तेल कंपनी अबु धाबी नॅशनल ऑईल कंपनीचे प्रमुख सुलतान अहमद अल जाबेर यांनी यांनी इराणच्या दाव्यांना पूर्णपणे फेटाळले आहे. त्यांनी म्हटले की, या मार्गावर केवळ इराणचा एकाधिकार नाही आणि तो आपल्या इच्छेनुसार बंद किंवा नियंत्रित करू शकत नाही.
