जालियनवाला बाग हत्याकांडाला आज १०७ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मात्र, या घटनेची वेदना आजही भारतीयांच्या मनात जिवंत आहे. शहीदांना अभिवादन करण्यासाठी स्मारकात येणारे लोक अंतर्मुख होऊन शांततेत त्या जागेकडे पाहतात. भिंतींवरचे गोळीबाराचे ठसे आणि जीव वाचवण्यासाठी लोकांनी उडी घेतलेला विहीर हा ब्रिटिश क्रौर्याचा जिवंत पुरावा आहे. मात्र, या बलिदानाने स्वातंत्र्याच्या लढ्याला नवी ऊर्जा दिली.

ब्रिटिशांनी रौलट कायदा लागू केला होता. या कायद्याद्वारे इंग्रजांना कोणालाही खटला न चालवता अटक करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. हा कायदा लागू होताच देशभरात संतापाची लाट उसळली. महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू झाले. पंजाबमध्येही या कायद्याला तीव्र विरोध झाला. त्यावेळी लेफ्टनंट गव्हर्नर मायकेल ओ डायर यांनी कठोर कारवाईचा निर्णय घेतला आणि त्याची जबाबदारी ब्रिगेडियर जनरल डायर यांच्याकडे सोपवली.

१३ एप्रिल १९१९ रोजी बैसाखीचा दिवस होता. अमृतसरच्या जालियनवाला बागेत हजारो लोक जमले होते. मात्र, बागेत ये-जा करण्यासाठी एकच अरुंद प्रवेशद्वार होते. कोणतीही पूर्वसूचना न देता जनरल डायरने सैनिकांसह त्या प्रवेशद्वारावर ताबा घेतला आणि निष्पाप लोकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले. स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी लोक सैरावैरा पळू लागले. अनेकांनी तिथे असलेल्या विहिरीत उडी मारली, तर काहीजण भिंत ओलांडताना गोळीबारात मृत्यूमुखी पडले. हा नरसंहार सुमारे दहा मिनिटे चालला.

या घटनेने संपूर्ण देश हादरला. या हत्याकांडाचा बदला घेण्यासाठी १९४० मध्ये उधम सिंग यांनी मायकेल ओ डायर यांची हत्या केली. या घटनेचा प्रभाव वयाने लहान असलेल्या भगत सिंह यांच्या मनावरही झाला. या हत्याकांडानंतर देशभर संताप उसळला. महात्मा गांधी यांनी असहकार आंदोलन सुरू केले, तर रवींद्रनाथ टागोर यांनी आपला किताब परत केला.History

पुढे या घटनेची चौकशी करण्यात आली. या चौकशीत मृतांची संख्या कमी दाखवण्यात आली; मात्र काँग्रेसच्या चौकशीत हजाराहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले. आजही या घटनेबद्दल ब्रिटनने औपचारिक माफी मागितलेली नाही. मात्र भारतीयांच्या मनात जालियनवाला बागच्या शहीदांविषयी आदर आणि कृतज्ञतेची भावना कायम आहे.