8th Pay Commissionनवी दिल्ली : आठव्या वेतन आयोगासंदर्भातील घडामोडी वाढल्या आहेत. आठव्या वेतन आयोगाकडून त्यांच्या वेबसाईटवर विविध शहरात स्टेक होल्डर्ससोबत चर्चेसंदर्भातील वेळापत्रक जारी करण्यात आलं आहे. वेतन आयोगाकडून दिल्ली, पुणे, डेहराडून या सारख्या शहरांमध्ये बैठका आयोजित केल्या जात आहेत. एका कामगार संघटनेकडून आठव्या वेतन आयोगात किमान वेतन 69000 रुपये करावं अशी मागणी केली आहे.
नॅशनल काऊन्सिल- ज्वॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरीच्या कर्मचाऱ्यांनी 14 एप्रिलला 51 पानांचं निवेदन आयोगाला सोपवलं. त्यानुसार किमान वेतन 18 हजारांवरुन 69 हजार रुपये करण्याची मागणी केली आहे. वार्षिक वेतनवाढ देखील 3 टक्क्यांवरुन वाढवून 6 टक्के करण्याची मागणी केली आहे. सीएनबीसी टीव्ही -18 च्या रिपोर्टनुसार फिटमेंट फॅक्टर 3.83 असावा अशी मागणी त्यांच्याकडून केली जात आहे.
कामगार संघटनांनी फिटमेंट फॅक्टर 3.83 करण्यासाठी आधार 5 सदस्यांचं कुटुंब लक्षात घेत दिला आहे. सध्याच्या सीपीआयनुसार 18 हजार रुपयात आता एका कुटुंबाचा मुलभूत गरजा भागवू शकत नाही. शिक्षण, आरोग्य आणि राहणीमानाचा खर्च वाढला आहे. यामुळं फिटमेंट फॅक्टर 3.83 ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारनं दिल्ली विधानसभा निवडणुकीअगोदर आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली. त्यानंतर 3 नोव्हेंबर 2025 ला आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आठव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ 1 जानेवारी 2026 पासून सुरु होईल. आठव्या वेतन आयोगानुसार पगारवाढ आणि फरक 2027 च्या सुरुवातीला दिला जाऊ शकतो.
कामगार संघटनांच्या इतर मागण्यांपैकी प्रमुख मागणी घरभाडे भत्ता स्लॅब वाढवून मोठ्या शहरात 30, 35 आणि 40 टक्के करावा अशी आहे. याचा फायदा कमी पगार असणाऱ्या व्यक्तीला देखील घरभाडे स्वरुपात मिळेल. याशिवाय कामगार संघटनांची मागणी जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आणि पेन्शनची रक्कम शेवटच्या पगाराच्या मूळ वेतनाच्या 67 टक्के असावी अशी आहे. सध्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शन मिळते.
दरम्यान, 8 व्या वेतन आयोगाची स्थापना 3 नोव्हेंबर 2025 ला जारी करण्यात आलेल्या राजपत्र नोटिफिकेशन द्वारे करण्यात आली आहे. यामध्ये तीन सदस्य असून माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई या अध्यक्षा आहेत. प्रा. पुलक घोष अर्धवेळ सदस्य तर पंकज जैन सदस्य सचिव आहेत.
