अमेरिका-इराण युद्धामुळे भारतालाही गॅस टंचाईचा सामना करावा लागला. लोकांना 1 महिना त्रास सहन करावा लागला आणि आता परिस्थितीमुळे भारत सरकारने देशातील एलपीजी पुरवठा साखळी पूर्णपणे बदलण्यासाठी आणि ती अधिक सुरक्षित करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने (PNGRB) देशाच्या विविध भागांमध्ये 2,500 किमी लांबीच्या चार मोठ्या LPG पाइपलाइनच्या विकासासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे.
संपूर्ण प्रकल्पामध्ये अंदाजे रु. 12,500 कोटींची गुंतवणूक असेल. आता ही पायरी मोठी का मानली जाते हे देखील जाणून घेऊया. हा निर्णय व्यवसायाच्या दृष्टीकोनातून आणि लोकांच्या हिताचा नक्कीच असू शकतो.
स्वस्त आणि मस्त! आता गॅस सिलिंडरची गरज नाही, बाजारात 'या' पर्यायाची एन्ट्री
रस्त्यावर गॅस टँकर कमी करणे, अपघाताचा धोका कमी करणे
सध्या, LPG च्या मोठ्या प्रमाणात रिफायनरीज आणि बंदरांपासून बॉटलिंग प्लांटपर्यंत मोठ्या टँकरद्वारे रस्त्याने वाहतूक केली जाते. PNGRB च्या मते, रस्ते अपघाताचा धोका कमी करण्यासाठी पाइपलाइन हे वाहतुकीचे सर्वात सुरक्षित आणि विश्वसनीय साधन आहे. पाइपलाइनद्वारे गॅस पाठवल्याने वाहतूक खर्च तर कमी होईलच, शिवाय कार्बन उत्सर्जनही कमी होईल.
चार प्रमुख पाइपलाइनवर काम सुरू आहे.
या धोरणात्मक उपक्रमांतर्गत, रिफायनरीज आणि आयात टर्मिनल थेट बॉटलिंग प्लांटशी जोडणारे चार प्रमुख मार्ग ओळखले गेले आहेत:
पुरवठा संकट दरम्यान स्टोरेज ऑपरेशन
या पाइपलाइन केवळ गॅसची वाहतूक करणार नाहीत, तर गरजेच्या वेळी साठवण सुविधा म्हणूनही काम करतील. मध्यपूर्वेतील तणावामुळे किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यास, या पाइपलाइन देशाची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यास मदत करतील.
ही पायरी का आवश्यक आहे?
भारत आपला आहे LPG च्या गरजेचा मोठा भाग आयात केला जातो. सध्या, नऊ एलपीजी पाइपलाइन प्रकल्पांची ओळख पटली आहे, त्यापैकी चार प्रकल्प वेगाने प्रगती करत आहेत. बंदरांना थेट बॉटलिंग प्लांटशी जोडल्याने गॅस वितरणाची कार्यक्षमता आणि विश्वासार्हता लक्षणीयरीत्या वाढेल.
आता १०० रुपयांच्या वस्तूंवरही कर भरावा लागेल; शेजारील देशाच्या नव्या निर्णयाचा व्यापारावर मोठा परिणाम झाला आहे
