महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय
मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी मंत्र्यांसोबत फक्त एकाच व्यक्तीला प्रवेश
मंत्रालयातील गर्दी टाळण्यासाठी अट
महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळात होणाऱ्या गर्दीला आळा घालण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी मंत्रालयात गर्दी असते. मंत्रालयात उसळणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या आणि पदाधिकाऱ्यांच्या गर्दीवर अखेर मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी कडक निर्बंध लादले आहेत. यामुळे मंत्र्यासोबत जे पदाधिकारी किंवा कार्यकर्ते येतात त्यांच्या गर्दीला आळा बसणार आहे.
State Cabinet Expansion: राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार,बंडखोर आमदारांची वर्णी लागणारआता मंत्र्यांसोबत त्यांच्या कार्यालयातील केवळ एका व्यक्तीलाच मंत्रिमंडळ सभागृहापर्यंत प्रवेश मिळणार आहे. याबाबत सर्व मंत्री आणि विभागांनाही सूचना दिल्या आहेत.
मंत्र्यांची भेट घेणे किंवा मतदारसंघातील प्रश्न मांडण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी मंत्रालयात अनेकजण उपस्थित असतात.बैठकीनंतर मंत्र्यांना भेटण्यासठी खूप गर्दी होते. दरम्यान, आता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सर्व मंत्री, राज्यमंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, यांच्यासाह विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित असतात. याशिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तीला मंत्रिमंडळ बैठकीत उपस्थित राहता येत नाही. तरीही मंत्रालयात खूप गर्दी असते. त्यामुळे कामकाजात अडथळा निर्माण होतो. असं मुख्य सचिवांना नमूद केले आहे.
Maharashtra Government: मोठी बातमी! गावातच मिळणार नॉन-क्रीमिलेअर आणि जातीचा दाखला, १६ शासकीय सुविधाही मिळतील तुमच्याच गावातबैठक संपेपर्यंत कोणालाच प्रवेश नाही
बैठकीला मंत्र्यांसोबत त्यांच्या कार्यालयातील एकाच व्यक्तीला प्रवेश द्यावा, याशिवाय कार्यालयातील इतर कोणत्याही व्यक्तींना परवानगी नसणार आहे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहे.
जर इतर कोणत्याही व्यक्तीला बैठकीला उपस्थित राहायचे असेल तर त्यांना मुख्यमंत्र्यांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्याचा कागदपत्रे संबंधित सचिव कार्यालय आणि संबंधित सुरक्षा अधिकाऱ्यास सादर करावीत.
मंत्रिमंडळ बैठक जर सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात असेल तर फक्त आमदार आणि खासदारांना वेटिंग रुममध्ये प्रवेश द्यावा. बैठक सुरु असताना आमदार खासदारांचे स्वीय सहायक यांना बैठकीच्या परिसरात प्रवेश देऊ नये. बैठकीआधी आणि बैठकीनंतर २ तास मंत्रालयाच्या मंत्रिमंडळ सभागृह किंवा ७ व्या मजल्यावर कोणतीही बैठक आयोजित करण्यात येऊ नये, असे निर्बंध अग्रवाल यांनी सर्व विभागांना दिले आहेत.
Government Decision: फक्त ५०० रूपयांत वडिलोपार्जित जमीन नावावर, सरकारने घेतला मोठा निर्णय