पाकिस्तान सरकारची झोप उडवणारी बातमी आहे. संपूर्ण देशभरात शेतकरी रस्त्यावर उतरले असून संपूर्ण देशात विविध मागण्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करण्यात आले. हे आंदोलन आंतरराष्ट्रीय शेतकरी संघर्ष दिवस निमित्त पाकिस्तान किसान राबिता कमिटीच्या वतीने करण्यात आले. माध्यमांच्या अहवालानुसार, 100 हून अधिक शहरांमध्ये शेतकरी रस्त्यावर उतरले आणि सरकारच्या धोरणांविरोधात जोरदार निदर्शने केली. शेतकऱ्यांनी आपल्या उपजीविकेच्या संरक्षणासाठी तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी केली. तसेच गव्हासाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) प्रति मन 4000 पाकिस्तानी रुपये दर निश्चित करण्याची मागणी केली.
या आंदोलनात शेतकऱ्यांनी कॉर्पोरेट शेतीच्या मॉडेल विरोध केला, तसेच बटाईवर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलेल्या बेदखली नोटिसा मागे घेण्याची मागणी केली. तसेच शेतकऱ्यांनी सरकारने गहू खरेदी 11 खासगी कंपन्यांकडे सोपवण्याच्या योजनेलाही त्यांनी विरोध केला. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे लहान शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल आणि त्यांची परिस्थिती अधिक कमकुवत होईल. पंजाब प्रांतातील लाहोर, मुल्तान, भावलपूर, सहिवाल, सरगोदा सह विविध भागात आंदोलन झाले. तसेच सिंध प्रांतातील हैदराबाद, सुक्कुर, लारकानास येथेही शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले.
पाकिस्तानातील खैबर पख्तुनवातील पेशावर, स्वाट, एबोटाबाद, बन्नू आणि बलुचीस्तानमधील क्वेटा, कलात यासह वेगवेगळ्या शहरांमध्येही शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. अशा प्रकारे संपूर्ण देशात शेतकऱ्यांचा संताप दिसून आला. लाहोरमध्ये झालेल्या सभेत PKRC च्या महासचिव रिफत मकसूद यांनी सरकारवर टीका केली. त्यांनी म्हटले की गेली 2 वर्षे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत नुकसानकारक ठरली आहेत. त्यांनी आरोप केला की, सरकार ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष करत असून लहान शेतकऱ्यांऐवजी कॉर्पोरेट हितांना प्राधान्य देत आहे.
शेतकरी संघटनांनी पाकिस्तानी सरकारला इशारा दिला आहे की, मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास येत्या काळात आंदोलन अधिक तीव्र होईल. दरम्यान, पाकिस्तानमधील शेतकरी आधीच वाढता खर्च, पिकांच्या अस्थिर किंमती आणि हवामानाशी संबंधित समस्यांमुळे त्रस्त आहेत, ज्यामुळे त्यांची अडचण आणखी वाढली आहे. आता आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तानसमोर आणखी एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
