मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) यांच्या सुचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी (Chandrashekhar Bawankule) शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. आपसातील जमीन वाटपाच्या नोंदणीसाठी आता संपूर्ण शुल्कमाफी देण्यात येणार आहे. वडिलोपार्जित जमीनीच्या वाटपालाही नोंदणी शुल्कातून सूट देण्यात येणार आहे. नोंदणींचे अधिकारी आणि तहसीलदारांना महसूल विभागाकडून परिपत्रक जारी करण्यात आलं आहे. दरम्यान, या निर्णयाचा फायदा राज्यातील शेतकऱ्यांना होणार आहे. शेतकऱ्यांवर येणारा आर्थिक ताण यामुळं कमी होणार आहे. तसेच यामुळं शेतकऱ्यांची नोंदणी संख्या देखील वाढणार आहे.
आपसातील जमीन वाटपाच्या नोंदणीसाठी आता संपूर्ण शुल्कमाफी करण्याचा घेतलेला निर्णय हा राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदवार्ता आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सुचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी हा निर्णय घेऊन राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा मिळणार आहे. शुल्कमाफ केल्यामुळं वाटप पत्र सहज नोंदणी होईल. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर नोंदणींची संख्या देखील वाढेल. तसेच ऐकमेकांमध्ये असणारे जमिनीचे वाद देखील कमी होतील. त्यामुळं मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना फायदा होमार आहे.
दरम्यान, यापूर्वी जमिनीच्या वाटपासाठी मोठ्या रकमेचे नोंदणी शुल्क भरावे लागत होते, ज्यामुळे अनेक शेतकरी दस्तनोंदणी करणे टाळत होते. आता या नव्या निर्णयामुळे दस्तनोंदणी करणे सोपे होणार आहे. पूर्वी शेतजमिनीचे वाटप करताना दस्त तयार करण्यासाठी जमिनीच्या किमतीच्या १ टक्का नोंदणी शुल्क आकारले जात होते. यामुळे दस्तनोंदणीचा खर्च खूप जास्त व्हायचा. परिणामी, बरेच शेतकरी दस्तनोंदणी न करता जमिनीचे वाटप करत होते. पण यामुळे भविष्यात जमिनीच्या मालकीवरून कुटुंबात वाद निर्माण होत होते, आणि शेतकऱ्यांना कायदेशीर त्रास सहन करावा लागत होता. आता सरकारने नोंदणी शुल्क माफ केल्याने दस्तनोंदणी करता येणार आहे. यामुळे अधिकाधिक शेतकरी दस्तनोंदणी करतील आणि जमिनीच्या वादांचे प्रमाण कमी होईल, अशी अपेक्षा नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला आहे. राज्य सरकारने याबाबत नुकतीच अधिसूचना काढली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 85 नुसार, शेतजमिनीचे वाटप करताना मोजणी करून दस्त तयार केले जातात.
