नगरसेवकांचे मासिक मानधन 1 लाख रुपये करा, समाजवादी पक्षाच्या नगरसेविकेची महापौरांकडे मागणी
Mumbai Mahapalika News : समाजवादी पक्षाच्या नगरसेविका अमरीन अब्राहानी यांनी मुंबई महापालिकेच्या महापौर रितू तावडे यांना पत्र लिहलं आहे. या पत्रात नगरसेवकांच्या मानधनवाढीची मागणी करण्यात आली आहे. नगरसेवकांचे मासिक मानधन 1 लाख रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रतिमाह 15 ते 20 हजार रुपये प्रवास भत्ता देण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे. 2017 पासून नगरसेवकांच्या मानधनात वाढ झाली नाही, त्याकडे नगरसेविका अमरीन अब्राहानी यांनी लक्ष वेधले.
मुंबई महापालिकेचे 2026-27 चे अंदाजपत्रक सुमारे 80 हजार 952 कोटींचे
नगरसेवक पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, घनकचरा आदी महत्त्वाच्या नागरी प्रश्नांवर काम करतात. मुंबई महापालिकेचे 2026-27 चे अंदाजपत्रक सुमारे 80 हजार 952 कोटी रुपये आहे. तरीही नगरसेवकांना मर्यादित मानधन व सुविधा आहेत.
नेमक्या काय आहेत अतिरिक्त मागण्या ?
वैयक्तिक सहाय्यकासाठी 25 हजार रुपये भत्ता
कुटुंबासह सर्वसमावेशक वैद्यकीय सुविधा
प्रभागात सुसज्ज कार्यालयीन जागा
सभागृहातील वक्तव्यांसाठी मर्यादित कायदेशीर संरक्षण
एक कार्यकाळानंतर निवृत्ती वेतन योजना
पत्रातून थेट आमदारांसोबत तफावत अधोरेखित
आमदारांचे मानधन : 1.60 ते 2.50 लाख रुपये
नगरसेवकांचे मानधन : सुमारे 25 हजार रुपये (2017 पासून बदल नाही)
स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सर्वात महत्त्वाचा दुवा म्हणजे नगरसेवक. प्रभागातील रस्ते, पाणी, गटारे यांपासून ते स्वच्छतेपर्यंतच्या कामांसाठी नागरिक थेट नगरसेवकाकडे दाद मागतात. पण, आपला वॉर्ड सांभाळणाऱ्या या लोकप्रतिनिधीला सरकारकडून नक्की किती मानधन मिळतं? त्यांना कोणतं आणि किती भत्ते मिळतात? आणि त्यांच्या अधिकारात किती निधी असतो? याबाबत तुम्हाला माहिती असणं आवश्यक आहे.
नगरसेवकांना नेमकं किती मिळतं मानधन?
महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मधील कलम 61 (1) नुसार, राज्यातील नगरसेवकांना दरमहा मानधन दिलं जातं. हे मानधन शहराच्या श्रेणीनुसार (अ, ब, क, ड) यानुसार ठरवलं जातं. तुमच्या भागातील नगरपरिषद किंवा नगरपंचायत कुठल्या श्रेणीत येते यावर गोष्टी अवलंबून असतात. फक्त मानधनच नाही, तर नगरसेवकांना विविध समित्यांच्या बैठकींना हजेरी लावल्याबद्दल प्रति बैठक भत्ता दिला जातो. महासभा, स्थायी समिती किंवा विषय समितीच्या बैठकीसाठी साधारण ४०० ते ५०० रुपये भत्ता मिळतो. महापौर, उपमहापौर आणि सभापतींना स्वतंत्र केबिन, सरकारी वाहन, मोबाइल सिमकार्ड आणि लेटरहेडची सुविधा दिली जाते.
अ प्लस (A+) श्रेणी- 25000 रुपये
अ (A) श्रेणी- 20000 रुपये
ब (B) श्रेणी- 15000 रुपये
क (C) श्रेणी- 10000 रुपये
ड (D) श्रेणी- 7500 रुपये
