पुणे - महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांसह संपूर्ण शहरातील झोपडपट्ट्यांचे ‘जीपीएस’ सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) घेतला आहे. या माध्यमातून झोपडपट्ट्यांची निश्चित संख्या, त्यातील सद्य:स्थिती, त्यांचे स्थान आदी माहिती उपलब्ध होणार आहे. त्यातून पुनर्वसन योजनेला गती देण्यास मदत होणार आहे.

पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी १० वर्षांपूर्वी प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. या प्राधिकरणाच्या सुधारीत बांधकाम नियमावलीस राज्य सरकारने नुकतीच मान्यता दिली आहे. या नियमावलीमुळे झोपटपट्टी पुनर्वसनाचे प्रस्ताव दाखल होत आहेत. त्यामध्ये अधिक गती आणि स्पष्टता आणण्यासाठी प्राधिकरणाने हा निर्णय घेतला आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराची हद्द एसआरए प्राधिकरणाच्या हद्दीत येते. त्यामुळे नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमधील संपूर्ण माहिती प्राधिकरणाकडे नाही. या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून ती उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

‘संपूर्ण शहरातील झोपडपट्ट्यांचे ‘जीपीएस’ सर्वेक्षण करण्याचे काम ‘एमआर सॅक’ यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या माध्यमातून झोपडपट्ट्यांची सद्यःस्थितीची माहिती मिळण्यास मदत होणार आहे,’ अशी माहितीझोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश खडके यांनी दिली.