घर खरेदीदारांसाठी प्राप्तिकर अपीलीय न्यायाधिकरणाने (ITAT) एक अत्यंत दिलासादायक आणि तांत्रिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सामान्यतः 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्ता व्यवहारावर TDS (Tax Deducted at Source) कापणे अनिवार्य असते, परंतु ITAT ने आता ‘सह-मालकी’ (Joint Ownership) असलेल्या व्यवहारांबाबत नवीन व्याख्या मांडली आहे. या निर्णयामुळे वैयक्तिक गुंतवणूकदारांवरील कराचा बोजा कमी होणार असून, मालमत्ता खरेदीची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होण्यास मदत होईल.

साधारणत: खरेदीदाराला 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या मालमत्तेच्या खरेदीवर 1 टक्के TDS कापला जातो, परंतु आता आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) अहमदाबादच्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाने या नियमाला मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायाधिकरणाने हे स्पष्ट केले आहे की प्रत्येक प्रकरणात एकूण मालमत्तेच्या मूल्याच्या आधारे TDS लागू होणार नाही. हे प्रकरण एका घर खरेदीदाराशी संबंधित होते ज्याने मालमत्ता खरेदी केली होती ज्याची एकूण किंमत 50 लाखांपेक्षा जास्त होती, परंतु त्या मालमत्तेचे बरेच सह-मालक होते आणि प्रत्येकाला मिळालेली रक्कम 50 लाखांपेक्षा कमी होती. खरेदीदाराने या आधारावर TDS कापला नाही, ज्याला प्राप्तिकर विभागाने चुकीचे मानले.

प्राप्तिकर विभागाच्या मूल्यांकन अधिकाऱ्याने (AO) खरेदीदाराला ‘डिफॉल्टर’ घोषित केले आणि त्यावर सुमारे 13.5 लाख रुपयांची कर मागणी आणि व्याज लादले. नंतर, CIT (A) म्हणजेच प्रथम अपील प्राधिकरणानेही विभागाच्या निर्णयाचे समर्थन केले आणि सांगितले की 50 लाखांची मर्यादा संपूर्ण मालमत्तेच्या मूल्यावर लागू होईल, काही भागांवर नाही.

तथापि, ATAT अहमदाबादने हे दोन्ही निर्णय मागे घेतले आणि खरेदीदाराच्या बाजूने निकाल दिला. न्यायाधिकरणाने नमूद केले की संबंधित वेळी (मूल्यांकन वर्ष 2015-16), सर्व सह-मालकांना दिलेली देयके एकत्रित केली जावीत, अशी कोणतीही तरतूद कायद्यात नव्हती. म्हणून, प्रत्येक विक्रेत्याच्या हिश्श्यानुसार ₹50 लाखांची मर्यादा पाहिली पाहिजे. न्यायाधिकरणाने असेही स्पष्ट केले की प्रत्येक सह-मालकाला 50 लाख पेक्षा कमी पैसे दिले जात होते. त्यामुळे खरेदीदारावर TDS कापण्याची कोणतीही जबाबदारी नव्हती. या आधारावर, 13.5 लाखांची कर मागणी आणि त्यावर आकारले जाणारे व्याज पूर्णपणे रद्द करण्यात आले.

या निर्णयामागील न्यायाधिकरणाचा युक्तिवाद असा होता की त्यावेळी लागू असलेला कायदा एकत्रीकरणाबद्दल बोलत नव्हता. नंतर, वित्त कायदा 2024 द्वारे नियम बदलण्यात आले. त्यात स्पष्टपणे नमूद केले गेले आहे की आता एकूण मालमत्तेच्या मूल्याच्या आधारे टीडीएस निश्चित केला जाईल. परंतु ITAT ने म्हटले आहे की ही दुरुस्ती भविष्यासाठी आहे आणि जुन्या प्रकरणांवर लागू केली जाऊ शकत नाही. या निर्णयाचा थेट फायदा त्या घर खरेदीदारांना होईल ज्यांनी 1 एप्रिल 2024 पूर्वी अशी मालमत्ता खरेदी केली आहे, जिथे एकापेक्षा जास्त विक्रेते होते. प्रत्येकाचे पैसे 50 लाख रुपयांपेक्षा कमी करण्यात आले. अशा प्रकरणांमध्ये, एकूण मालमत्तेचे मूल्य 50 लाख पेक्षा जास्त असले तरीही TDS लागू होणार नाही.

मात्र, नवीन नियमांनुसार आता परिस्थिती बदलली आहे. 1 एप्रिल 2024 नंतर जर एखाद्या मालमत्तेचे एकूण मूल्य 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर वेगवेगळ्या भागांमध्ये पैसे भरले असले तरी TDS भरणे बंधनकारक असेल. म्हणजेच, आयटीएटीच्या या निर्णयामुळे जुन्या प्रकरणांमध्ये नक्कीच दिलासा मिळतो, परंतु नवीन खरेदीदारांना विद्यमान नियमांनुसार टीडीएसचे पालन करावे लागेल.