Dharavi Redevelopment Project: धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या (Dharavi Redevelopment Project) प्रतीक्षेत असलेल्या रहिवाशांसाठी राज्य सरकारने (Maharashtra Government) एक दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. धारावीतील इमारती, चाळी आणि अधिकृत सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या 'नॉन-स्लम' (बिगर-झोपडपट्टी) रहिवाशांना आता पुनर्वसनांतर्गत किमान 500 चौरस फूट क्षेत्रफळाचे घर देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यामुळे धारावीकरांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यास मोठी मदत होणार आहे.
या प्रस्तावानुसार, पात्र रहिवाशांना किमान 370 चौ. फुट कार्पेट एरिया आणि त्यावर 35 टक्के अतिरिक्त (फंजिबल) जागा देण्यात येणार आहे. त्यामुळे एकूण घराचा आकार सुमारे 500 चौ.फुट इतका होईल. तसेच, जुन्या घराच्या कार्पेट एरियाएवढे पुनर्वसन घर देण्यात येणार असून त्याची कमाल मर्यादा 70 चौ.मीटर (सुमारे 753 चौ.फुट) ठेवण्यात आली आहे.
ही संपूर्ण जागा मोफत देण्यात येणार आहे. मात्र, यापेक्षा जास्त जागा हवी असल्यास रहिवाशांना बांधकाम खर्च भरावा लागणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, हा सुधारित नियम झोपडपट्टीतील रहिवाशांना लागू होणार नाही. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र नियम लागू राहणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर हा प्रस्ताव पुढे आला आहे. धारावीतील इमारती आणि चाळींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसाठी अधिक चांगल्या पुनर्वसन सुविधांची गरज लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. धारावी हा आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्ट्यांपैकी एक भाग असून, येथे मोठ्या प्रमाणावर चाळी, सोसायट्या आणि इमारतीदेखील आहेत. याआधी या रहिवाशांना केवळ 300 चौ. फुट घराचा लाभ मिळत होता. आता प्रस्तावित वाढीमुळे त्यांना अधिक चांगल्या सुविधा आणि राहणीमान मिळण्याची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, या प्रस्तावावर नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत म्हणजेच 23 मे 2026 पर्यंत नागरिक आपले मत नोंदवू शकतात. हा निर्णय रहिवासी अनुकूल मानला जात असून, मुंबईतील इतर पुनर्विकास प्रकल्पांसाठीही तो दिशादर्शक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आणखी वाचा
