नवी दिल्ली : अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळं होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यानं तेल आणि गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. या दरम्यान संयुक्त अरब अमिरातनं मोठा निर्णय घेतला आहे. तेल उत्पादक देशांचा गट ओपेक आणि ओपेक प्लसमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय UAE नं घेतला आहे. ओपेकचं नेतृत्व करणाऱ्या सौदी अरेबियासोबत झालेल्या अंतर्गत मतभेदांमुळं यूएईनं हा निर्णय घेतला. संयुक्त अरब अमिरात 1 मेपासून ओपेक आणि ओपेक प्लस या दोन्ही संघटनांचं सदस्यत्व सोडणार आहे.
ओपेक म्हणजेच ऑर्गनायझेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हा तेल निर्यात करणाऱ्या देशांचा समूह आहे. जो वैश्विक तेल उत्पादन धोरणामध्ये संतुलनाचं काम करतो. तेल बाजारात संतुलन राखण्यासाठी या संस्थेचं महत्त्व आहे. या समुहाची स्थापना 1960 मध्ये झाली होती. प्रामुख्यानं ओपेकच्या सदस्य देशांमध्ये सौदी अरेबिया, यूएई, इराक, इराण, कुवैत, व्हेनेझुएला आणि नायजेरिया या सारखे देश आहेत. तर, ओपेक + हा ओपेकचा विस्तारित समूह आहे. यामध्ये तेल उत्पादन न करणाऱ्या देशांचा समावेश असतो.
रशिया हा सर्वात महत्त्वाचा नॉन ओपेक सदस्य आहे. हा समूह 2016 पासून अधिक सक्रिय झाला होता. तेलाच्या दरांवर नियंत्रण राहावं म्हणून ओपेकनं दुसऱ्या मोठ्या उत्पादकांना त्यांच्यासोबत घेतलं होतं. ओपेक देशांकडे संयुक्तपणे जगातील 80 टक्के तेल साठे आहेत. यांचा तेल उत्पादनात जवळपास 40 टक्के वाटा आहे. जेव्हा ओपेकमधील देश उत्पादन कमी करतात तेव्हा जगभरात तेलाच्या दरात बदल होतात. ज्याचा परिणाम भारतातील पेट्रोल-डिझेल, महागाई आणि आयातीचा खर्च यावर होऊ शकतो.
संयुक्त अरब अमिरात ओपेकमधून बाहेर पडणं भारत आणि चीन सारख्या मोठ्या तेल खरेदीदार देशांसाठी मोठी बातमी आहे. यूएई ओपेकमधून बाहेर पडल्यानं क्रूड ऑईलच्या दरात तेजी आणि घसरण पाहायला मिळू शकते.
फेब्रुवारीच्या शेवटी अमेरिका आणि इस्त्रायलनं इराणवर हल्ले सुरु केले होते. तेव्हापासून होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद आहे. इराणनं जहाजांची वाहतूक रोखली होती. शस्त्रसंधी झाल्यानंतर अमेरिकेनं इराणच्या बंदरांना ब्लॉक केलं आहे, त्यामुळं 20 टक्के तेल वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. सौदी अरेबिया, यूएई इराक आणि कुवेत या देशांच्या निर्यातीवर परिणाम झाला असून त्यांना दररोज मोठं नुकसान सहन करावं लागत आहे. भारतामध्ये होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या आयतीमध्ये मोठी घट झाली आहे. आखाती देशांमधून भारतात होणारी क्रूड ऑईलची आयात 60 टक्क्यांनी घटली आहे. तर, भारताची एकूण आयात 13 टक्क्यांनी घटली आहे. भारतानं रशियाकडून तेल आयात दुप्पट केली आहे. मात्र, पुरवठ्याचा दबाव आणि दरांचा दबाव कायम आहे.
संयुक्त अरब अमेरिकेचं ओपेक सोडणं भारतासाठी एक प्रकारे फायदेशीर ठरु शकतं. यूएईकडे हबशान-फुजैरा पाइपलाईन आहे, जी पूर्णपणे होर्मुझच्या बाहेर आहे. ज्याची क्षमता 1.5 ते 1.8 दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन इतकी आहे, याद्वारे यूएई सहजपणे त्यांच्या तेलाची विक्री करत आहे. ओपेकमधून बाहेर पडल्यानं यूएई त्यांची उत्पादनक्षमता वाढवू शकेल, त्यामुळं बाजारात अतिरिक्त क्रूड ऑईल उपलब्ध होईल. भारतीय रिफायनरींना यूएईच्या मरबान येथील क्रूडला पसंत करतात. यूएई आता उत्पादन वाढवेल आणि त्यांच्या मनाप्रमाणं तेलाची विक्री करेल. याचा भारताला फायदा होऊ शकतो.
