राज्यातील अनेक ग्रामपंचायत निवडणुकींचा आज निकाल जाहीर झाला आहे. त्यानंतर वनिर्वाचित सरपंचांच्या अधिकारांची आणि त्यांना मिळणाऱ्या मानधनाची चर्चा सुरु झाली. गावची धुरा सांभाळणाऱ्या ग्रामपंचायतच्या सरपंचाला किती पगार असतो? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. चला जाणून घेऊया सरपंचाचा पगार आणि शासनाकडून कोणत्या सुविधा मिळतात…

सरपंचाचे मानधन आणि लोकसंख्येनुसार त्याचे निकष

ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाला सरकारी नोकरांप्रमाणे ठराविक पगार नसून त्यांना दरमहा मानधन दिले जाते. महाराष्ट्र शासनाने २०२४ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार या मानधनात दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे. हे मानधन गावाच्या लोकसंख्येवर आधारित असते. ज्या गावांची लोकसंख्या २,००० पर्यंत आहे, तिथल्या सरपंचांना आता ३,००० रुपयांऐवजी ६,००० रुपये मानधन मिळते. ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या २,००१ ते ८,००० दरम्यान आहे, त्यांच्या सरपंचांचे मानधन ४,००० वरून ८,००० रुपये करण्यात आले आहे. तसेच, ८,००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या मोठ्या गावांच्या सरपंचांना आता ५,००० ऐवजी १०,००० रुपये दरमहा मानधन दिले जाते.

उपसरपंचांचे सुधारित मानधन

सरपंचांच्या मानधनासोबतच उपसरपंचांच्या मानधनातही सरकारने वाढ केली आहे. २,००० पर्यंत लोकसंख्या असलेल्या गावात उपसरपंचाला २,००० रुपये, २,००१ ते ८,००० लोकसंख्या असलेल्या गावात ३,००० रुपये आणि ८,००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावात ४,००० रुपये मानधन मिळते.

सरपंचाच्या जबाबदाऱ्या आणि मिळणाऱ्या सोयी-सुविधा

सरपंच हा गावाच्या विकासाचा मुख्य केंद्रबिंदू असतो. गावातील प्रशासकीय बैठकांचे अध्यक्षपद भूषवणे, विकासकामांची अंमलबजावणी करणे आणि सरकारी योजना थेट ग्रामस्थांपर्यंत पोहोचवणे ही त्यांची मुख्य कामे असतात. या जबाबदाऱ्या पार पाडताना त्यांना मानधना व्यतिरिक्त काही महत्त्वाच्या सुविधाही मिळतात. अधिकृत कामासाठी तालुका किंवा जिल्हा पातळीवर प्रवास करावा लागल्यास त्यांना प्रवास भत्ता दिला जातो. ग्रामपंचायत कार्यालयात बसण्याची व्यवस्था आणि कामासाठी आवश्यक कार्यालयीन साहित्य उपलब्ध करून दिले जाते. याशिवाय, शासनाकडून वेळोवेळी नवीन योजनांची माहिती देण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनही पुरवले जाते, जेणेकरून गावाचा कारभार कार्यक्षमतेने चालू शकेल.