पुणे - मिळकतकर थकविणारे, चुकविणारे व अनधिकृत बांधकामे करणारे आता महापालिकेच्या रडारवर असणार आहेत. त्यांच्यावर आता कडक कारवाई केली जाणार आहे. कराच्या जाळ्याबाहेर असणाऱ्यांविरुद्धदेखील कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. थकबाकी असणाऱ्या सुमारे ४०० ते ५०० मिळकतींना जप्तीच्या कारवाईला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.
मिळकतकराची देयके प्राप्त झाल्यानंतर तातडीने बिल भरणाऱ्यांना पाच ते दहा टक्क्यांची सवलत महापालिका देते. त्यानंतरही मिळकतकर भरण्याकडे नागरिकांकडून दुर्लक्ष केले जाते. या पार्श्वभूमीवर, मिळकतकर आकारणी विभागाकडून यंदा उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
त्यासाठी मिळकतीच्या वापरातील बदल, अनधिकृत बांधकामे यांचा सखोल तपास करून करचुकवेगिरी करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर पावले उचलली जाणार आहेत. जप्ती मोहिमेवर यंदा अधिक भर दिला जाणार आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात २५० मिळकती जप्त केल्या असून, संबंधित मिळकतींचा लिलाव पुढील महिन्यात होणार आहे.
असे वाढणार मिळकतकराचे उत्पन्न
समाविष्ट गावांमधील मिळकत कराचा प्रश्न शासन दरबारी सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
अद्याप कर लागू झालेला नाही, अशा मिळकतींना कर आकारणी करणार.
सौर प्रकल्प, जल पुनर्भरण आणि गांडूळ खत प्रकल्पांच्या आधारे कर सवलत घेणाऱ्या सोसायट्यांचीही तपासणी होणार. प्रकल्प कार्यरत नसल्यास सवलत रद्द केल्या जाणार आहेत.
मिळकतकरासंबंधीची न्यायप्रविष्ट प्रकरणे चर्चेद्वारे निकाली काढून वसुलीला गती दिली जाणार आहे.
अभय योजना राबविण्यासंदर्भात सर्वसाधारण सभेमध्ये निर्णय घेतला जाईल.
१८ हजार १६६ कोटी १९ लाख - एकूण थकबाकी
मिळकतकर दृष्टिक्षेपात
१५ लाख २ हजार ५६१ - एकूण मिळकती
४ लाख ६२ हजार ७०२ (एप्रिल २०२६ पर्यंत) - थकबाकीदार मिळकती
३२२ - न्यायप्रविष्ट प्रकरणे
न्यायप्रविष्ट प्रकरणांतील रक्कम - १ हजार ८१७ कोटी ९१ लाख (एप्रिल २०२६ पर्यंत)
४ लाख ३१ हजार ६३१ - समाविष्ट गावांतील मिळकती
२ हजार ५४२ कोटी १५ लाख - समाविष्ट गावांतील मिळकतींची रक्कम (एप्रिल २०२६ पर्यंत)
वसुलीसाठी भरारी पथके
थकबाकी वसुलीसाठी १० मेपासून विशेष भरारी पथक नेमण्यात येणार आहे. थकबाकी असणाऱ्या किंवा करचुकवेगिरी करणाऱ्यांवर संबंधित भरारी पथकाद्वारे कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.
मिळकतकराची थकबाकी वसूल करण्याबरोबरच करचुकवेगिरी करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. आतापर्यंत थकबाकी असणाऱ्या ४०० ते ५०० मालमत्ता जप्त करून पुढील कारवाई केली जाणार आहे.
- रवी पवार, प्रमुख, मिळकतकर आकारणी विभाग, महापालिका
