नेपाळचे नवनियुक्त पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या सरकारने उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवीन नियम बनवला. पण त्यांचा हा निर्णय त्यांच्यावरच उलटला आहे. सरकारने नवीन कस्टम नियम बनवला. नेपाळचा कुठला माणूस भारतातून 100 नेपाळी रुपयापेक्षा जास्त किंमतीचं सामान विकत घेऊन येत असेल तर त्याला कस्टम ड्युटी द्यावी लागेल. प्रत्येक सामानावर त्याची MRP लिहिलेली असावी हे अनिवार्य करण्यात आलं. पण सरकार इथेच फसलं. भारतात जाऊन परत येण्यासाठी बीरगंज नेपाळमधला सर्वात प्रमुख क्रॉसिंग पॉइंट आहे. केवळ इथेच 600 कंटेनर फसले आहेत. नेपाळी वेब साइटवर ही बातमी झळकली आहे. भारतीय व्यापाराला धक्का देण्याचा बालेन शाह यांचा डाव पूर्णपणे यशस्वी होऊ शकलेला नाही.

रिपोर्टनुसार, बालेन सरकारने कस्टम चेकपॉइंटवर MRP नियम अनिवार्य केल्यापासून कस्टम चेक प्रक्रिया प्रभावित झाली आहे. परदेशातून येणाऱ्या, जाणाऱ्या प्रवाशांची कस्टम ड्यूटी चेकपॉइंटच्या स्थानावर सामानची तपासणी केली जाते. नेपाळ सरकारने भारतीय सामानावर टॅक्स लावण्याच्या निर्णयात थोडी सवलत दिली आहे. बालेन सरकारने नव्या नियमातंर्गत परदेशात आणून नेपाळमध्ये विकल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या सामानावर MRP लिहिणं बंधनकारक केलं आहे.

MRP नियमातून सवलत कशाला?

सीमेजवळ राहणारे स्थानिक नागरिक आणि व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. त्यामुळे सरकारने थोडी सवलत दिली आहे. आधी असं ठरलेलं की, नव्या व्यवस्थेतंर्गत सामान घेऊन येणारे लोक कस्टम चेकपॉइंटवर आल्यानंतर वस्तुंच्या MRP बद्दल स्वत: घोषणा करतील व क्लियरन्स मिळवतील. पण आता उद्योगात वापरला जाणारा कच्चा माल, लवकर खराब होणाऱ्या वस्तू जसं की फळं, भाज्या या बाबतीती एमआरपी नियमातून सवलत देण्यात आली आहे.

असा निर्णय का घेतलेला?

बालेन शाह यांनी असा निर्णय का घेतला? त्यामागे कारण आहे. नेपाळमधील व्यापाऱ्यांनी बालेन शाह यांच्याकडे तक्रार केली होती की नेपाळच्या सीमावर्ती भागातील नागरिक कोणत्याही वस्तू खरेदी करण्यासाठी भारतीय बाजारपेठेत जातात. नेपाळी नागरिक भारतीय बाजारपेठेतून सामान खरेदी करत असल्यामुळे आम्हाला त्याचा प्रचंड तोटा सहन करावा लागतो असं त्यांचं म्हणणं होतं. व्यापाऱ्यांच्या या तक्रारीवर तोडगा काढण्यासाठी बालेन शाहा MRP सक्तीचा निर्णय घेतला.