महागाईच्या झळा बसत असतानाच आता निसर्गाच्या लहरीपणाचे संकट समोर उभे ठाकले आहे. मान्सूनची संथ गती आणि अल निनोच्या प्रभावामुळे अन्नधान्याच्या किमती कडाडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सरकारने धान्याचा पुरेसा साठा असल्याचा दावा केला असला, तरी बाजारातील अनिश्चितता पाहता सर्वसामान्यांना महागाईचा सामना करावा लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

भारतातील पाऊस हा केवळ हवामानातील बदल नाही, तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा हा एक मोठा बदल आहे. येत्या काही दिवसांत जर तुमच्या घरात भाज्यांचे बिल अचानक वाढले तर त्यासाठी ढगांची हालचाल जबाबदार असू शकते.

आपल्या अर्थव्यवस्थेचा एक मोठा भाग आजही शेतीवर अवलंबून आहे. चांगला पाऊस म्हणजे भरघोस पीक, ग्रामीण भागात चांगले उत्पन्न आणि खाद्यपदार्थांच्या स्थिर किंमती. मात्र, मान्सून कमकुवत झाला तर त्याचा थेट परिणाम महागड्या भाज्या, डाळी आणि खाद्यतेलाच्या रूपाने आपल्या ताटात दिसू लागतो.

सध्या महागाईच्या दरात मोठी वाढ झालेली नाही, पण ती हळूहळू वरच्या दिशेने जात आहे. किरकोळ महागाई (सीपीआय) फेब्रुवारीमध्ये 3.21 टक्क्यांवरून मार्च 2026 मध्ये 3.4 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. नवीन 2024 बेस वर्षानुसार ही सलग तिसरी महिन्याची वाढ आहे. अशा परिस्थितीत अर्थतज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की, यावर्षी महागाईचा एकूण आलेख वाढू शकतो आणि हा दबाव हवामानापासूनच सुरू होत आहे.

‘एल निनो’च्या छायेखाली शेतं कोरडी पडतील का?

या चिंतेमागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे हवामान खात्याचा (आयएमडी) ताज्या अंदाजावर. आयएमडीने 2026 चा नैऋत्य मोसमी पाऊस ‘सामान्यपेक्षा कमी’ (दीर्घ कालावधीच्या सरासरीच्या 92%) असेल असा अंदाज वर्तविला आहे. यासोबतच ‘एल निनो’ची धमकीही चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. हा एक हंगामी बदल आहे जो असामान्यपणे उबदार पॅसिफिक महासागरातून उद्भवतो आणि आशियाच्या मोठ्या भागात दुष्काळ आणि तीव्र उष्णतेस कारणीभूत ठरतो.

आकडेवारी दर्शविते की 1980 पासून, भारतात एल निनो वर्षांच्या 70% वर्षांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. जागतिक संस्थांचाही असा विश्वास आहे की एल निनोचा प्रभाव मे-जूनपर्यंत दिसून येईल आणि वर्षाच्या अखेरीस तो खूप तीव्र होऊ शकतो. रेटिंग एजन्सी आयसीआरए (आयसीआरए) च्या मते, हा गेल्या 25 वर्षांतील सर्वात कमकुवत प्रारंभिक अंदाजांपैकी एक आहे. एजन्सीचा अंदाज आहे की जर पाऊस कमी झाला तर आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये किरकोळ महागाई 4.5% च्या पुढे जाऊ शकते आणि कृषी विकास दर 3% च्या बेसलाइनच्या खाली घसरू शकतो.

खिशावर प्रचंड ताण येईल का?

कमी पाऊस म्हणजे पेरणी व उत्पन्न कमी होणे. यामुळे खाद्यपदार्थांच्या पुरवठा साखळीवर परिणाम होतो आणि किरकोळ महागाई वाढते. डेलॉइट इंडियाचे अर्थशास्त्रज्ञ रुमकी मजुमदार यांचा असा विश्वास आहे की जागतिक तणावामुळे ऊर्जेच्या किंमती आधीच जास्त आहेत. आता एल निनोमुळे नुकतीच स्थिर होण्यास सुरुवात झालेल्या अन्नधान्याच्या किमतींवर पुन्हा दबाव येऊ शकतो.

रिझर्व्ह बँकेने (EBI) देखील आर्थिक वर्ष 2027 च्या अंदाजात आपली चिंता व्यक्त केली आहे. आरबीआयच्या मते, संपूर्ण वर्षाचा महागाईचा दर 4.6 टक्के असू शकतो, परंतु तिसर् या तिमाहीत (ऑक्टोबर-डिसेंबर) तो 5.2 टक्के पर्यंत वाढू शकतो. हा तो काळ आहे जेव्हा मान्सूनचा परिणाम पिकांवर दिसतो आणि सणासुदीचा हंगाम असल्याने बाजारात मागणीही जास्त असते.

तुम्हाला घाबरण्याची गरज आहे का?

मात्र, प्रत्येक चित्राला दोन बाजू असतात. एसबीआय रिसर्चने यावर जोर दिला आहे की कमी पाऊस आणि महागाई यांच्यात नेहमीच थेट संबंध नसतो. इतिहास दर्शवितो की काही वेळा सामान्य पाऊस असूनही महागाई वाढली आहे (उदा. 2009 मध्ये 8.43 टक्के आणि 2011 मध्ये 15.2 टक्के), आणि कधीकधी अगदी कमकुवत पावसातही (उदा. 2013 आणि 2019), अन्नधान्य महागाई खूप कमी आहे.

सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे देशात अन्नधान्याचा पुरेसा अतिरिक्त साठा आहे. एकट्या भाताकडे 380 लाख मेट्रिक टन (एलएमटी) साठा आहे, जो खरिपाच्या पिकाची तुटवणूक भरून काढण्यासाठी पुरेसा आहे. एवढेच नाही, संपूर्ण देशातील एकूण पावसापेक्षा कोणत्या भागात किती पाऊस झाला हे महत्त्वाचे आहे. प्रमुख कृषी राज्यांमध्ये पाऊस सामान्य राहिल्यास महागाईचा परिणाम मर्यादित राहील. ही सर्व आव्हाने असूनही, देशांतर्गत वापर आणि गुंतवणुकीच्या आधारे भारताचा जीडीपी विकास दर 6.8 टक्के ते 7.1 टक्क्यादरम्यान राहण्याची अपेक्षा आहे.

(डिस्क्लेमर: या आर्टिकलमध्ये देण्यात आलेली माहिती व उपाय हे सामान्य ज्ञानावर आधारित आहेत. आमचा याला दुजोरा नाही. ते अवलंबण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला जरूर घ्यावा.)