भारत आणि बांगलादेशमध्ये राजनैतिक तणाव वाढला आहे. परदेशी नागरिकांना परत पाठवण्याबाबत आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या वक्तव्यानंतर बांगलादेशने भारताच्या कार्यवाहक उच्चायुक्तांना समन्स बजावले आहे. आता माजी राजनयिक वीणा सिक्री यांनीही या संपूर्ण प्रकरणावर आपले मत मांडले असून, त्यांनी बांगलादेशचे हे पाऊल अनावश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी २६ एप्रिल २०२६ रोजी एक विधान दिले होते, ज्यात त्यांनी २० परदेशी नागरिकांना बांगलादेशात परत पाठवण्याबाबत बोलले होते. या विधानानंतर बांगलादेश सरकार संतप्त झाले आणि त्यांनी 30 एप्रिल 2026 रोजी भारताचे कार्यवाहक उच्चायुक्त पवन बधे यांना फोन केला. बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या वक्तव्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि द्विपक्षीय संबंधांसाठी हानिकारक म्हटले. बांगलादेशचे म्हणणे आहे की अशा सार्वजनिक वक्तव्यांमुळे संबंध बिघडतात आणि ते पूर्णपणे चुकीचे आहे.
आसाम घुसखोरीमुक्त करण्यासाठी आपले सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी स्पष्ट केले आहे. ते म्हणाले की, कथित बेकायदेशीर स्थलांतरितांना हद्दपार करण्यासाठी 'पुशबॅक' दृष्टीकोन अवलंबला जात आहे, अनेकदा औपचारिक निर्वासन प्रक्रियेचे पालन न करता. याशिवाय, त्यांनी 1950 च्या 'आसाममधून स्थलांतरित कायदा' पुन्हा लागू केल्याचा उल्लेख केला आहे.
माजी भारतीय राजनयिक वीणा सिक्री यांनी बांगलादेशचा हा निर्णय पूर्णपणे अनावश्यक असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणतात की बेकायदेशीर स्थलांतर ही खरी समस्या आहे, जी दोन्ही देशांनी स्वीकारली पाहिजे. सिक्री यांच्या मते, हा प्रश्न परस्पर संवादातून आणि संरचित संवादातून सोडवला गेला पाहिजे. त्यांनी 1992 मध्ये बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्या भारत भेटीचे उदाहरण दिले, जेव्हा दोन्ही देशांनी हा प्रश्न चर्चेने सोडवण्याचे मान्य केले होते.
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी बेकायदेशीर स्थलांतरितांना बांगलादेशात परत पाठवण्याबद्दल बोलले तेव्हा बांगलादेशने तीव्र आक्षेप व्यक्त केला आणि भारतीय राजदूताला बोलावले.
वीणा सिक्री म्हणाल्या की, राजदूताला बोलावण्याची गरज नव्हती. बेकायदेशीर घुसखोरीचा प्रश्न 1992 च्या कराराप्रमाणे परस्पर आणि औपचारिक वाटाघाटीतून सोडवला जावा, अशी सूचना त्यांनी केली.
