मुंबई : जवाहरलाल नेहरू बंदर प्रकल्पांमुळे (जेएनपीए) चार दशकांपासून प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत, तसेच प्रगतीही झाली नसल्याची गंभीर दखल नुकतीच उच्च न्यायालयाने घेतली. तसेच केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरही असमाधान व्यक्त केले.

आम्ही प्रतिज्ञापत्रावर समाधानी नाही. या प्रतिज्ञापत्रात केवळ प्रक्रियात्मक आवश्यकता आणि विविध मंत्रालयामधील सल्लामसलतीचा हवाला दिला आहे; परंतु पुनर्वसन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही ठोस कालमर्यादा नमूद केलेली नाही, अशा शब्दांत न्या. मनीष पितळे आणि न्या. श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय, जेएनपीए आणि इतर सरकारी संस्थांना सुनावले.

बाधित कुटुंबांनी १९८६ मध्येच जमिनींचा ताबा प्रशासनाकडे सुपूर्द केला होता; मात्र अद्यापही ते पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे पुनर्वसनासाठी विशिष्ट कालमर्यादा निश्चित होत नाही, तोपर्यंत ही याचिका वर्षानुवर्षे तशीच राहील आणि पुनर्वसनाचीवाट पाहणारी याचिकाकर्त्यांची सध्याची पिढीही नाहीशी होईल, असा संतापही न्यायालयाने व्यक्त केला.  तसेच प्राधिकरणाने अर्थ मंत्रालयाला दिलेली स्पष्टीकरणे संदिग्ध आणि अपूर्ण असून, त्यामध्ये कोणत्याही ठोस वचनबद्धतेचा अभाव असल्यावर न्यायालयाने बोट ठेवले. तसेच, प्राधिकरणाला संक्रमण शिबिरातील मूलभूत सुविधांची तातडीने पूर्तता करण्याचे आदेश दिले.

• शेवा कोळीवाड्यातील २५६ कुटुंबांच्या वतीने न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांची जमीन १९८३ मध्ये या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती आणि त्यामुळे ते विस्थापित झाले होते.

• याचिकेनुसार, ८८ शेतकरी आणि १६८ बिगर-शेतकरी कुटुंबे १९८६ पासून हनुमान कोळीवाड्यातील संक्रमण शिबिरांमध्ये राहत असून, ते आपल्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

निधीअभावी पुनर्वसन रखडल्याचा दावा ‘जेएनपीए’कडून करण्यात आला. प्राधिकरणाने २७ नोव्हेंबर २०२५ मधील अर्थ मंत्रालयाने जेएनपीएने सादर केलेल्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिलेला नाही आणि त्यांनी यासंदर्भात काही स्पष्टीकरणे मागवली होती. त्यानुसार, २२ डिसेंबर २०२५ रोजी आवश्यक स्पष्टीकरणे दिले. १९ जानेवारी २०२६ रोजी एक सुधारित प्रस्ताव सादर केला आणि २८ जानेवारीला पाठवण्यात आला, असे प्राधिकरणातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.