`आप’चे सात खासदार फुटले व भाजपमध्ये विलीन झाले. पक्षांतरविरोधी कायद्याने त्यांच्यावर कारवाई करा, ही मागणी राज्यसभा अध्यक्षांनी फेटाळली. राजकारणातील सर्व सभ्यता संपली आहे. राज्यसभा, विधान परिषद हा आता श्रीमंतांचा खेळ बनला आहे.

भारताच्या सध्याच्या राजकारणाची नेमकी व्याख्या काय, ते एके ठिकाणी आचार्य रजनीश यांनी सांगितले आहे –  “राजकारण हा एक असा खेळ आहे की, श्रीमंत `चलाख’ लोक तो खेळत राहतात आणि मूर्ख दिवसभर त्यावर चर्चा करीत बसतात.”

भारतात सध्या दोन राजकीय गोष्टींवर चर्चा सुरू आहे. पश्चिम बंगालमध्ये काय निकाल लागेल ही पहिली आणि आम आदमी पक्ष म्हणजे `आप’ का फुटला ही दुसरी? प. बंगालची स्थिती लोकशाहीसाठी भयंकर आहे. ममता बानर्जी यांचा पराभव व्हावा या एकाच विचाराने पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहा यांना झपाटले आहे व ममतांच्या पराभवासाठी प. बंगालच्या मैदानात अर्धसैनिक बलाच्या लाखो फौजा त्यांनी उतरवल्या. रणगाडेसदृश गाड्याही बंगालच्या रस्त्यांवर फिरत आहेत. राफेल, सुखोई, एस 400, अग्नी, पृथ्वी, ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रे आणि पाणबुड्या यांचा वापर करणे शक्य झाले असते तर मोदी व शहा यांनी बंगालात तेही केले असते, पण भाजपकडून ती एक चूक झाली. बाकी सर्व युद्ध सामग्रीचा वापर त्यांनी केला. प. बंगालच्या मतमोजणीनंतर लोकशाहीचा इतिहास कोणी लिहिलाच तर त्यांना जरूर नोंद करावी लागेल की, राफेल व सुखोईसारख्या शस्त्रांचा स्ट्रॅटेजिक वापर केला नाही. त्यामुळे भाजप बंगालच्या युद्धात पराभूत झाला. निवडणूक आयोगाने या युद्धात बिभीषणाची भूमिका पार पाडली तरीही भाजप जिंकला नाही हे इतिहासात नोंदले जाईल. प. बंगालचा निकाल यापेक्षा वेगळा असेल, असे मला आज तरी वाटत नाही.

सभ्यता संपली

भारतीय राजकारणातली सर्व सभ्यता संपली आहे. राज्यसभेतील `आप’चे सात खासदार राघव चड्ढा यांच्या नेतृत्वाखाली फुटले व सरळ भाजपमध्ये विलीन झाले. पक्षांतरबंदी कायद्याने या सगळ्यांवर कारवाई व्हावी, असे पत्र `आप’चे श्री. संजय सिंह यांनी लिहिले. राज्यसभेच्या सभापतींनी `आप’च्या पत्राची साधी दखलही घेतली नाही आणि सुनावणी केली नाही. सात खासदारांना त्यांनी भाजपचे चंदन लावले व सरळ ‘वॉशिंग मशीन’मध्ये टाकून पवित्र केले. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना डावलून श्रीमंतांना व उद्योगपतींना उमेदवार बनवले की काय होते, याचा अनुभव सध्या अरविंद केजरीवाल घेत  आहेत. राघव चड्ढा यांची पंचतारांकित `लाईफ स्टाईल’ व `आम आदमी’चा संबंध नाही. `आम आदमी’ पार्टी सोडून जे भाजपमध्ये गेले ते सर्व राज्यसभा खासदार प्रचंड संपत्तीचे धनी आहेत. अशोक मित्तल यांची `लवली युनिव्हर्सिटी’ आहे. त्याची उलाढाल सहा हजार कोटी आहे. मित्तल यांचे जालंधरला दहा एकरांमध्ये घर आहे. लवली इस्टेट म्हणून ते ओळखले जाते. घराची किंमत 200 कोटी आहे. त्यांच्याकडे मर्सिडिज, एस क्लास, टोयोटा वेलफायरसारख्या महाग गाड्यांचा ताफा आहे. `आम आदमी’चे आणखी एक खासदार राजिंदर गुप्ता हे भाजपमध्ये गेले. ते जगातील मोठ्या `ट्रायडेंट ग्रुप’ या हाटेल समूहाचे चेअरमन आहेत. त्यांच्या श्रीमंतीची मोजदाद करता येणार नाही. किमान पाच हजार कोटी संपत्तीचे ते मालक आहेत. राजकारण व समाजकारणाशी त्यांचा संबंध नाही, पण हे असे लोक कोट्यवधी रुपये मोजून, पक्षाला देणग्या देऊन `राज्यसभा’ विकत घेतात व संसदेचे महत्त्व संपवतात. `आम आदमी’ पार्टी निर्माण झाली तेव्हा अशा असंख्य महत्त्वाकांक्षी श्रीमंतांची फौज केजरीवाल यांच्याभोवती उभी राहिली. त्यातील काहींच्या आकांक्षा पूर्ण झाल्या. ज्यांना काही मिळाले नाही असे काही जण केजरीवाल यांच्यापासून दूर झाले. प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आशुतोष, किरण बेदींसारखे लोक निघून गेले. यापैकी एकालाही केजरीवाल यांनी राज्यसभेत पाठवले नाही. हे लोक आपल्याला जड जातील व आपल्या नेतृत्वाला धोका पोहोचेल हे भय त्यांना वाटले, पण ज्या श्रीमंतांना त्यांनी राज्यसभा दिल्या तेही शेवटी दगाबाज निघाले. पक्षाचा विचार व मूलाधारच नष्ट झाल्याचा हा परिणाम.

गरिबीची स्थिती

राज्यसभेसारख्या घटनात्मक संस्थांचे आपण साफ मातेरे केले. विधान परिषदा, राज्यसभेच्या निवडणुकांत आता सरळ घोडेबाजार होतो. आमदारांची मते कोट्यवधींना विकत घेतली जातात व राज्यसभेची उमेदवारी मिळवण्यासाठी पक्षाच्या मालकांना कोट्यवधींची बिदागी दिली जाते. हे थांबणार कसे? राजकीय पक्ष, सध्याची लोकशाही आणि हायकमांड संस्कृतीमुळे राज्यसभा एक नाट्यशाळा बनली आहे. इतर कोणत्याही देशांत लोकशाहीच्या नावाने राज्यसभा म्हणजे वरिष्ठ सभागृहाची अशी कंगाल अवस्था झाली नसेल. भारतात राज्यसभा ही State of Council आहे. संघराज्यांची प्रतिनिधी आहे. भारतात राज्यसभेसाठी `आमदार’ मतदान करतात. प्रत्येक राज्याला त्यांच्या आमदारांच्या संख्येप्रमाणे जागा मिळतात. अनेकदा यात पक्षाचे हायकमांड निर्णायक असते. यात उघडपणे पैशांचा व्यवहार होतो. उद्योगपतींना `पाराशूट’ करून जागा दिल्या जातात. त्यामुळे राज्यसभा अनुभवी नेत्यांचे सभागृह न राहता (House of Elders) फक्त पक्षीय राजकारणाचे व सौदेबाजीचे साधन झाले आहे. अमेरिकेची सिनेट 1913 पर्यंत राज्यसभेप्रमाणे अप्रत्यक्ष (Indiret) निवडली जात होती, पण त्यात भ्रष्टाचार होत आहे हे लक्षात आल्यानंतर 17 वी सुधारणा करून निवडणूक Direct करण्यात आली. आास्ट्रेलिया, ब्राझील, मेक्सिको, इटली, जपान, पोलंड, फिलिपाईन्स… सगळीकडे आता Direct निवड होत आहे. मतदारच सिनेटर्स निवडतात. जर्मनीचे Bundesrat हे पूर्ण वेगळे माडेल आहे. तेथील 16 राज्य सरकारे आपले मंत्री (प्रधानमंत्री +कॅबिनेट) बर्लिनमधील वरच्या सभागृहात पाठवतात. कोणतीही जागा विकत घेऊ शकत नाही. आमदारांना लाच देण्याचा प्रश्नच नाही.

फ्रान्समध्ये 1.5 लाख `ग्रॅण्ड इलेक्टर्स’ (महापौर, काऊन्सिलर, प्रादेशिक प्रतिनिधी) असतात. इतक्या प्रचंड संख्येला लाच देणे तेथे अवघड असते, पण भारतात ही पद्धत असेल तर कितीही लोकांना लाच देणारी यंत्रणा तयार असते. भारतात सर्व शक्य आहे.

विधान परिषद आणि राज्यसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या की, राजकीय पक्षांना आपल्या आमदारांभोवती तटबंदी बांधावी लागते. आमदारांचे अपहरण होईल, पैसे देऊन विकत घेतले जाईल ही भीती आता कायम असते. स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघाच्या निवडणुकांतून विधान परिषदेवर जाण्यासाठी पन्नास-शंभर कोटींचा खुर्दा उडतो. ज्याच्याकडे इतके पैसे आहेत तोच जिल्हा पातळीवर निवडणुका लढवेल, असे चित्र सर्वत्र दिसते. अर्थात, भारतीय जनता पक्षाने राज्यसभेत महाराष्ट्रातून पाठवलेले सर्व लोक हे त्यांचे तळागाळात काम करणारे कार्यकर्ते आहेत. विधान परिषद निवडणूक उमेदवारांची त्यांची यादी `सतरंज्या’ उचलणाऱ्या कार्यकर्त्यांची आहे. तेच शिवसेनेचेदेखील चित्र दिसते. उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात विधान परिषदेवर निवडून गेले. त्यांची परिषदेची मुदत आता संपली. उद्धव ठाकरे यांनी स्वत:च्या जागेवर आता अंबादास दानवे या कार्यकर्त्याला पाठवले. हे चित्र आशादायी दिसते.

गुऱ्हाळ सुरू राहील

भारतीय जनता पक्षाने देशातील जवळ जवळ सर्व पक्ष फोडून दाखवले. भाजपला ही फोडाफोडी जमते. कारण निवडणूक आयोग व सुप्रीम कोर्ट भाजपच्या खिशात आहेत. पक्षांतर आणि पक्षफुटीविरोधात न्याय मागण्याचे सर्व दरवाजे पंतप्रधान मोदी यांनी बंद केले आहेत. निष्पक्षता हा शब्द भारतीय राजकोशातून बाद केला आहे. त्यामुळे संवैधानिक पदावर बसलेला प्रत्येक जण पक्षपात हाच धर्म मानून काम करीत आहे.

`आप’चे सात श्रीमंत खासदार फुटले. श्रीमंतांच्या भारतीय जनता पक्षाने त्यांच्यासाठी पायघड्या घातल्या. भारतीय जनता त्यावर फक्त चर्चा करीत आहे. ते गुऱ्हाळ सुरूच राहील!

ट्विटर – @rautsanjay61

Gmail- [email protected]