पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर परिसरात एका ४ वर्षांच्या निष्पाप बालिकेवर लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला असून सर्वत्र तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी ६५ वर्षीय आरोपीला अटक केली आहे. नसरापूर परिसरात झालेल्या या खळबळजनक घटनेची राष्ट्रीय महिला आयोगानेही दखल घेतली आहे. यावेळी महिला आयोगाने महिलांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी हा पेशाने मजूर असून तो गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा आहे. शुक्रवारी त्याने या चिमुरडीला जेवणाचे आमिष दाखवून एका गोठ्यात नेले. तिथे तिच्यावर अत्याचार केल्यानंतर, पुरावा नष्ट करण्याच्या हेतूने दगडाने ठेचून तिची हत्या केली. यानंतर परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता आरोपी मुलीला सोबत नेताना दिसला. या भक्कम पुराव्याआधारे पोलिसांनी त्याला बेड्या ठोकल्या. पुणे सत्र न्यायालयाने आरोपीला ७ मे पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

या घटनेची राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NCW) दखल घेतली आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाने या कृत्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. हे केवळ अमानवीय कृत्य नसून मुलांच्या हक्कांचे गंभीर उल्लंघन आहे, असे म्हटले आहे. आयोगाच्या अध्यक्षांनी राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाला (NCPCR) या प्रकरणावर देखरेख ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, पीडित कुटुंबाला त्वरित आर्थिक मदत करा, जलदगती न्यायालयात खटला चालवा आणि वेळेत दोषारोपपत्र दाखल करा अशा सूचनाही दिल्या आहेत.

या घटनेची बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच भोर आणि नसरापूर परिसरात तणाव निर्माण झाला. यानंतर संतप्त ग्रामस्थांनी स्थानिक पोलीस ठाण्याबाहेर निदर्शने करत आरोपीला फाशी देण्याची मागणी केली. तसेच आंदोलकांनी काही काळ मुंबई-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गही रोखून धरला होता. न्यायालयाने आरोपीला नेताना काहींनी पोलीस वाहन रोखण्याचा प्रयत्न केला. ज्यामुळे परिस्थिती काही काळ तणावपूर्ण बनली होती.

याप्रकरणी पोलीस अधीक्षक संदीप सिंग गिल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीवर १९९८ आणि २०१५ मध्येही गुन्हे दाखल होते, मात्र त्यातून त्याची सुटका झाली होती. यावेळी १५ दिवसांच्या आत दोषारोपपत्र (Charge sheet) दाखल करून खटला जलदगतीने चालवला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घटना अत्यंत लज्जास्पद आहे. आम्ही उच्च न्यायालयाला विशेष सरकारी वकील नेमण्याची विनंती करू. आरोपीला फाशीची शिक्षा मिळावी यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल,” असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.