परभणी: परभणी शहराचा वीजपुरवठा जीआयएस, विद्यानगर, खंडोबा बाजार, एमआयडीसी, एमकेव्ही, एमकेव्ही-१ आणि दर्गा या सात ३३ केव्ही सबस्टेशनवर अवलंबून आहे. मात्र, या सर्व यंत्रणांचे नियोजन कोलमडल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. तांत्रिक बिघाड, अपुरी देखभाल किंवा वाढत्या मागणीला तोंड देण्यास असमर्थता कारण काहीही असो, त्याचा थेट त्रास सामान्य जनतेला सहन करावा लागत आहे.

विशेष म्हणजे, महावितरणकडून या संदर्भात कोणतीही पारदर्शक माहिती दिली जात नाही. वीज खंडित होण्याचे वेळापत्रक नाही, कारण स्पष्ट केले जात नाहीत आणि तक्रारींनाही समाधानकारक प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे नागरिकांत तीव्र नाराजी आहे. उन्हाळ्याच्या कडाक्यात वीज ही अत्यावश्यक सेवा ठरते.

अशा वेळी वीजपुरवठा सुरळीत ठेवणे ही ‘महावितरण’ची जबाबदारी असताना ती पूर्ण करण्यात अपयश आल्याचे स्पष्ट होत आहे. प्रशासनाने तातडीने या परिस्थितीकडे लक्ष देऊन ठोस उपाययोजना कराव्यात, अन्यथा जनतेचा रोष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

परभणी शहरातील वीज संकट केवळ अघोषित भारनियमनापुरते मर्यादित नसून त्यामागे गंभीर तांत्रिक व प्रशासकीय दुर्लक्ष दडलेले आहे. विशेषतः दोन मुद्दे अत्यंत चिंताजनक आहेत. जुन्या, जीर्ण तारांची समस्या आणि कर्मचाऱ्यांकडे आवश्यक साधनसामग्रीचा अभाव आहे.

शहरातील अनेक भागांमध्ये अजूनही दशकांपूर्वी टाकलेल्या वीज वाहिन्याच वापरात आहेत. या तारा पूर्णपणे जीर्ण झालेल्या असून त्यांची क्षमता कमी झाली आहे. वाढत्या वीज मागणीचा ताण त्या सहन करू शकत नाहीत. परिणामी, वारंवार तारा तुटणे, शॉर्टसर्किट होणे आणि अचानक वीजपुरवठा खंडित होणे असे प्रकार घडत आहेत. एवढेच नव्हे, तर या जीर्ण तारांमुळे अपघाताचा धोका आहे.

पावसाळ्यात किंवा वादळी वाऱ्यांत या तारा जीवघेण्या ठरू शकतात. तरीही ‘महावितरण’कडून या तारा बदलासाठी कोणतीही ठोस व तातडीची मोहीम हाती घेतली गेल्याचे दिसत नाही.

दुसरीकडे, प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची परिस्थितीही तितकीच गंभीर आहे. दुरुस्ती आणि देखभाल करणाऱ्या लाइनमनकडे मूलभूत टूल किटसुद्धा उपलब्ध नसल्याचे समोर येत आहे. वायर दुरुस्ती, फॉल्ट शोधणे किंवा तातडीची कामे करण्यासाठी आवश्यक असलेली साधने अपुरी आहेत किंवा जुनाट झाली आहेत. त्यामुळे बिघाड दुरुस्त करण्यात उशीर होतो आणि वीजपुरवठा सुरळीत करण्यास अडथळे निर्माण होतात. कामगार संघटनांकडून वारंवार या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.

जुन्या तारांचे तातडीने नूतनीकरण करावे. कर्मचाऱ्यांना आधुनिक आणि सुरक्षित टूल किट उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप होत आहे. एकीकडे नागरिक उष्णतेने होरपळत आहेत, तर दुसरीकडे जीर्ण पायाभूत सुविधा आणि अपुरी साधने यामुळे वीज यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडली आहे.

ही परिस्थिती तत्काळ बदलली नाही, तर केवळ गैरसोयच नव्हे, तर गंभीर अपघातांची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रशासनाने याकडे केवळ तक्रार म्हणून नव्हे, तर आपत्कालीन स्थिती म्हणून पाहण्याची गरज आहे.

जिल्ह्याच्या पालकमंत्री आणि ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्या जिल्ह्यातच वीज व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. अघोषित भारनियमन, जीर्ण तारा आणि कोलमडलेली यंत्रणा या सगळ्यांवर त्यांचे मौन का? असा प्रश्न आता जिल्ह्यातील वीज ग्राहकांना पडला आहे. खासदार संजय जाधव, परभणीचे आमदार डॉ. राहुल पाटील, पाथरीचे आमदार राजेश विटेकर, गंगाखेडचे आमदार डॉ. रत्नाकर गुट्टे यांना त्यांच्या शहरात राहूनही तेथील नागरिकांच्या हालअपेष्टा दिसत नाहीत का? की महावितरणच्या निष्काळजीपणावर तुमचा कुठलाच वचक नाही? जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी म्हणून तुमची जबाबदारी नेमकी कुठे हरवली आहे? जिल्ह्यातील नागरिकांची होरपळ सुरू असताना मौन हीच तुमची भूमिका आहे का? आता तरी जागे होणार, की परभणीकरांना होरपळत ठेवणार, याचे उत्तर द्यावेच लागेल.

"वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत असून अंधारामुळे दैनंदिन जीवन विस्कळित झाले आहे. व्यापाऱ्यांचे नुकसान, विद्यार्थ्यांचा अभ्यास आणि रुग्णांची गैरसोय वाढली आहे. नियमित बिल भरूनही सेवा मिळत नसल्याने ‘वीज नाही तर बिल नाही’ अशी भावना निर्माण झाली आहे. प्रशासन, महावितरण, लोकप्रतिनिधींनी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अन्यथा रोष तीव्र होईल."

- सुभाष बाकळे, सामाजिक कार्यकर्ते

"परभणीत रोजच वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने जगणेच कठीण झाले आहे. उकाड्यात तासन्तास वीज नसते, तरीही ‘महावितरण’कडून कोणतीही ठोस माहिती मिळत नाही. त्यात तातडीने सुधारणा न झाल्यास जनता रस्त्यावर उतरेल."

— विलास चौधरी, नागरीक

"वीज ही मूलभूत गरज असूनही परभणीत तीच मिळत नाही. जीर्ण व्यवस्था आणि सततचा अंधार यामुळे जनतेचा संयम संपत चालला आहे. प्रशासन आणि महावितरणने जबाबदारीने पावले उचलली पाहिजेत."

—अशोक विश्वांभर, नागरिक