बार्शीटाकळी: नगरपंचायत क्षेत्रात सन २०२५ ते २०२९ या कालावधीसाठी प्रस्तावित चतुर्थ वार्षिक मालमत्ता कर आकारणीचा मुद्दा आता तापू लागला असून, संभाव्य करवाढीच्या चर्चेमुळे नागरिकांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. प्रशासनाने कर आकारणीची प्रक्रिया वेगात राबवण्याची तयारी केली असतानाच, विरोधी पक्षनेते रमेश वाटमारे यांनी वाढीव कराला कडाडून विरोध दर्शवत सत्ताधारी आणि प्रशासनाला लक्ष्य केले आहे.

नगरपंचायतीच्या वतीने मालमत्ता कर आकारणी अपील समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक बुधवारी (ता. ६) सकाळी ११.३० वाजता आयोजित करण्यात आली आहे. बैठकीत प्रलंबित प्रकरणांवर सुनावणी होऊन निर्णय होणार असल्याने शहरातील नागरिकांचे लक्ष बैठकीकडे लागले आहे.

मात्र, या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली जाईल का आणि सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, काही प्रकरणांमध्ये कर दरात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, यामुळे नागरिकांच्या खिशाला मोठा फटका बसू शकतो.

याच पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते रमेश वाटमारे यांनी आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ‘मालमत्ता कराच्या नावाखाली १०० टक्क्यांपर्यंत वाढ करणे अन्यायकारक असून, हा निर्णय सर्वसामान्य जनतेसाठी असह्य ठरणार आहे,’ असे ते म्हणाले.

विभागीय अधिकारी (मूर्तिजापूर) व मुख्याधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रक्रिया सुरू असली, तरी वाढत्या विरोधामुळे प्रशासनाची कोंडी होत असल्याचे चित्र आहे. नगराध्यक्षा अख्तर खातून अलीमोद्दीन आणि सभापती रुबिना परवीन मो. रिझवान यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीत नेमका काय निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, मागील वर्षांच्या तुलनेत घरपट्टीत मोठी वाढ झाल्यास नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी उसळू शकते, असा इशारा देण्यात येत आहे. कर वाढीचा निर्णय घेताना जनतेच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करावा, अशी मागणीही पुढे येत आहे.

"केवळ प्रशासकीय उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी जनतेवर कराचा बोजा टाकणे चुकीचे आहे. नवीन निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्तांना २०१८-१९ च्या धर्तीवर सवलत देऊन केवळ ५० टक्के कर आकारणी कायम ठेवावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल."

- रमेश वाटमारे,

विरोधी पक्षनेते, नगरपंचायत बार्शीटाकळी

"मालमत्ता कर आकारणीची प्रक्रिया ही शासनाच्या नियमांनुसार राबवली जात आहे. कोणत्याही नागरिकावर अन्याय होणार नाही, याची आम्ही काळजी घेत आहोत. कर दराबाबत आलेल्या हरकती आणि सूचना गांभीर्याने विचारात घेतल्या जातील. सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा आणि न्याय्य निर्णय घेण्याचा आमचा प्रयत्न राहील."

- सैय्यद अबरार,

उपाध्यक्ष, नगरपंचायत बार्शीटाकळी

मालमत्ता कर आकारणी ही शासनाच्या नियमावलीनुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने केली जात आहे. नागरिकांवर कोणताही अन्याय होऊ नये, याची पूर्ण काळजी घेतली जाईल. कर दर निश्चित करताना सर्वसामान्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार केला जाईल. नागरिकांच्या हरकती व सूचनांना प्राधान्य देऊनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.