बदलापूर, ता. ६ (बातमीदार) : राज्यातील विविध नगरपालिकांमधील समस्या आणि प्रशासनातील अडचणींचा सखोल आढावा घेण्यासाठी महाराष्ट्र नगराध्यक्ष महासंघाच्या अध्यक्षा रुचिता राजेंद्र घोरपडे यांनी सर्व नगराध्यक्षांसोबत व्हिडिओ कॉल कॉन्फरन्सद्वारे थेट संवाद साधला. या संवादातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजातील अडथळे, निर्णय प्रक्रियेतील मर्यादा आणि प्रशासनाशी संबंधित विविध मुद्दे पुढे आले. नगराध्यक्ष हे स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेतील महत्त्वाचे घटक असून, त्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्याने न्याय देण्याचा निर्धार या वेळी व्यक्त करण्यात आला. शहरांच्या विकासासाठी सक्षम नेतृत्व आवश्यक असून, नगराध्यक्षांना अधिक अधिकार व स्वायत्तता देण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली.
या पार्श्वभूमीवर रुचिता घोरपडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे नगराध्यक्षांच्या विविध महत्त्वपूर्ण मागण्या मांडल्या. न्यायालयीन आदेशांची तत्काळ अंमलबजावणी करून आर्थिक अधिकार अबाधित ठेवणे, निविदा प्रक्रियेत नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी अनिवार्य करणे, मुख्याधिकाऱ्यांचा गोपनीय अहवाल (सीआर) लिहिण्याचा अधिकार देणे, प्रशासनातील सर्व बाबींवर नियंत्रण व माहितीची हमी, मंत्रालय व विधान भवनात सुलभ प्रवेश, प्रलंबित आकृतिबंध मंजुरी, ‘अ’ वर्ग नगरपालिकांना स्वतंत्र सॉफ्टवेअर वापरण्याची परवानगी, मानधन व भत्त्यांमध्ये वाढ तसेच स्थायी व विषय समित्यांच्या आर्थिक मर्यादेत वाढ यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश होता. यासोबतच दरमहा सर्वसाधारण सभा घेण्याचा निर्णय आणि कर्मचारी बदल्यांचे अधिकार नगराध्यक्षांना देण्याची मागणीही करण्यात आली. या वेळी मुरबाड मतदारसंघाचे आमदार किसन कथोरे, माजी नगराध्यक्ष राजेंद्र घोरपडे हेदेखील उपस्थित होते. नगराध्यक्ष सक्षम तर शहर सक्षम या भूमिकेतून स्थानिक स्वराज्य संस्था मजबूत झाल्यास लोकशाही अधिक बळकट होऊन शहरांचा सर्वांगीण विकास साध्य होईल, असा ठाम विश्वास या वेळी व्यक्त करण्यात आला.
बदलापूर : रुचिता घोरपडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.
