केन्यूज डेस्क-देशातील एलपीजी ग्राहकांसाठी मोठा बदल करण्यात आला आहे. सरकारने आता “एक घर, एक कनेक्शन” नियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली आहे, ज्या अंतर्गत एकाच कुटुंबात अनुदानित एलपीजी सिलिंडर आणि पाइप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) कनेक्शन दोन्ही घेण्यास पूर्णपणे बंदी आहे.
सरकारी निर्देशांनुसार, ज्या कुटुंबांकडे आधीपासूनच पीएनजी गॅस कनेक्शन आहे त्यांना यापुढे नवीन कनेक्शन घेण्याची किंवा एलपीजी सिलिंडर पुन्हा भरण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. त्याच वेळी, ज्या ग्राहकांकडे दोन्ही कनेक्शन आहेत त्यांना एक कनेक्शन सरेंडर करावे लागेल. दुहेरी कनेक्शन असलेल्या घरांना एलपीजी पुरवठा बंद करण्याच्या स्पष्ट सूचनाही तेल कंपन्यांना देण्यात आल्या आहेत.
अनुदानाचा गैरवापर रोखणे आणि गॅस वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक बनवणे या उद्देशाने हे पाऊल उचलल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये असे आढळून आले की काही ग्राहक एकाच वेळी दोन्ही सुविधांचा लाभ घेत आहेत, ज्यामुळे सरकारी अनुदानाचा गैरवापर होत आहे. नवीन नियमांनुसार, तेल कंपन्यांना त्यांचा डेटाबेस अद्यतनित करण्याचे आणि दोन्ही कनेक्शन असलेल्या घरांची ओळख करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अशा ग्राहकांची रिफिल सुविधा बंद केली जाऊ शकते आणि त्यांना आधी एक कनेक्शन सरेंडर करण्यास सांगितले जाईल.
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे धोरण ऊर्जा संसाधनांचा उत्तम वापर आणि समान वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी आणले आहे. तसेच, जागतिक ऊर्जा संकट आणि पुरवठ्यातील चढ-उतार लक्षात घेता, देशांतर्गत इंधनाचा वापर अधिक नियंत्रित आणि पद्धतशीरपणे व्हावा, अशी सरकारची इच्छा आहे. येत्या काळात या नियमाचा प्रभाव मोठ्या शहरांमध्ये अधिक दिसून येईल, जेथे पीएनजी नेटवर्क झपाट्याने वाढत आहे. प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणि नियंत्रण दोन्ही वाढवण्यासाठी सरकारचे लक्ष आता डिजिटल डेटाबेस आणि ई-केवायसी द्वारे सर्व गॅस कनेक्शन एकत्र करण्यावर आहे.
अशाप्रकारे, या नवीन नियमामुळे देशातील एलपीजी वितरण प्रणालीमध्ये मोठा बदल झाला आहे, ज्याचा थेट परिणाम करोडो ग्राहकांवर होणार आहे.
