सौर ऊर्जेवर ग्रिड सपोर्ट चार्ज: राज्यात वीजदरात झालेली भरमसाठ वाढ, इस्त्रायल आणि अमेरिकेनं इराणविरोधात लादलेल्या युद्धाने झालेली भीषण इंधन टंचाई, गेल्या वर्षभरापासून सुरु असलेल्या ट्रम्प टॅरिफमुळे देशासह राज्यातील सुक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांची स्थिती ‘आई जेवू घालीना बाप भीक मागू देईना’ अशा वळणावर पोहोचली आहे. भरमसाठ वीज दराने आणि वारंवार होणाऱ्या वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या मालिकेमुळे राज्यातील उद्योगांनी सौर उर्जेकडे वळण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारच्या हरित उर्जा धोरणाला प्रतिसाद देत उद्योगांनी कर्जे काढून कोट्यवधींची सौर उर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली. मात्र, यामध्ये सुद्धा महावितरणने तुघलकी फतवा काढत आता घुसखोरी केली आहे.

कर्जे काढून निर्माण केलेल्या सौर उर्जेमध्येही अतिरिक्त करांची आकारणी सुरु झाल्याने कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रातील उद्योगांमध्ये संतापाचा उद्रेक झाला आहे. ग्रीड चार्चेससह फिक्स चार्जेस, टॅक्स ऑन सेल, व्हिलींग चार्चेसमध्ये झालेल्या वाढीने उद्योगांचे सपशेल कंबरडं मोडलं आहे.

उद्योगांचा संतापाचा कडेलोट

जे सौर उर्जा प्रकल्प कर्ज काढून उभे केले त्याच प्रकल्पावर आता अतिरिक्त ग्रीड चार्जेस लावण्याचा आदेश वीज नियामक आयोगाकडून देण्यात आल्यानंतर महावितरणकडून अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. 25 मार्च 2026 रोजी वीज नियामक आयोगाकडून आदेश काढण्यात आला. एप्रिल महिन्यापासून अंमलबजावणी सुरु केली आहे. छुप्या मार्गाने महावितरणकडून उद्योगांची कररुपी लूट सुरु असताना आता पैसा गुंतवून निर्माण केलेल्या सौर ऊर्जेवरही ग्रीड चार्जेस लावल्याने उद्योगांचा संतापाचा कडेलोट झाला आहे. रविवारी (3 मे) कोल्हापुरात महावितरणकडून उद्योगांशी चर्चा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत अनेक उद्योजकांनी आपला संताप व्यक्त करत प्रश्नांचा भडिमार केला. यावेळी कोणत्याच प्रश्नाचे उत्तर समाधानकारकपणे महावितरणकडून देण्यात आलं नाही.

तरीही महावितरणचीही दादागिरी सुरू

ग्रीड सपोर्ट चार्जेसबाबत उद्योजक म्हणतात, शासनाने सांगितले म्हणून आम्ही सोलर बसवले, जागा आमची, कर्ज आमचे, वीज निर्माण करणार आम्ही, प्लान्ट उभारणार आम्ही असे असतानाही महावितरणचीही दादागिरी सुरू आहे. सहनशक्तीचा अंत झाल्याने उद्योजक आणि औद्योगिक संघटना तसेच ओपन अॅक्सेस वीज ग्राहक आता दिल्लीतील वीज लवादाकडे मागणार आहेत. कोल्हापूर सांगली आणि सातारा येथील उद्योजकांनी मोठ्या संख्येने यामध्ये सहभागी होत आहेत. शासन आणि महावितरण म्हणते की वीजदर कमी झाले. तथापि, शुध्द फसवणूक असून उद्योजक मेटाकुटीला आले आहेत.

व्हिलिंग चार्चेस आणि टॅक्स ऑन सेलचाही अधिभार

टॅक्स ऑन सेल हा पूर्वीपासून असताना आता हाच टॅक्स आता जनरेशनवरही लावला आसल्याने उद्योजक व सोलर जनरेशन उत्पादकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. व्हिलिंग चार्जेस पूर्वीपासून असतानाही ते सुद्धा नव्याने अतिरिक्त लावण्यात आले आहेत. हे चार्चेस ओपन अॅक्सेस आणि कॅप्टिव्ह पाॅवर वापरणाऱ्या उद्योगांच्या बिलात आकारण्यात आले आहे. टॅक्स ऑन सेल असताना जनरेशनवरही कर लादला आहे. त्यामुळे सौर वीज निर्मिती करावी की नाही? अशी मानसिकता झाली आहे.

फिक्स चार्जेसमध्येही कंबरडे मोडले

उद्योगांची सौर उर्जेमध्ये लूट सुरु असतानाच वीज दरवाढीने सुद्धा उद्योगांची भीषण स्थिती आहे. 25 मार्च 2026 रोजीचा वीज दरवाढीचा आदेश मागे घ्यावा, अशी मागणी उद्योगांकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. फिक्स चार्जेसमुळे उद्योग संघर्ष करत असताना त्यामध्येही मोठी वाढ करण्यात आली आहे.

लघू आणि मध्यम उद्योग होरपळत चालले

राज्यात उद्योगांना स्पर्धात्मक वातावरण तयार करून त्यांना इतर राज्यात स्थलांतरित होण्यापासून रोखण्याची जबाबदारी असताना सुरु असलेल्या लुटीने लघू आणि मध्यम उद्योग होरपळत चालले आहेत. त्यामुळे ‘Ease of Doing Business’ आणि ‘Make in Maharashtra’ ला हरताळ फासला जात आहे का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

उत्पादन खर्चात प्रचंड वाढ होणार

राज्यात वीजेच्या दरावरून संघर्ष सुरु असताना महावितरणकडून सुरु असलेल्या लुटीने उत्पादन खर्चात प्रचंड वाढ होणार आहे. त्यामुळे इंधन टंचाईने भीषण स्थिती केली असतानाच कामगार कपात, उत्पादन घट आणि बेरोजगारीचा सुद्धा धोका वाढणार आहे. देशातील सर्वाधिक वीजदर महाराष्ट्रात आहे. अशा स्थितीत चार्चेसचा भडिमार सुरु झाल्याने उद्योगांना शेजारील राज्यात स्थलांतरित होण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही, अशी भावना उद्योगांमध्ये पसरली आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या

आणखी वाचा