पश्चिम आशियातील तणाव आणि जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरता पाहता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच देशवासियांना काही महत्त्वपूर्ण आवाहन केले आहे. येत्या एका वर्षासाठी सोने खरेदी करु नका, तसेच पेट्रोल-डिझेलची बचत करा. वर्क फॉर्म होम करा, असे काही महत्त्वपूर्ण आवाहन पंतप्रधान मोदींनी केले आहेत. राष्ट्रहितासाठी परकीय चलन वाचवणे आणि आर्थिक आत्मनिर्भरतेला चालना देणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र यावरुन सध्या देशभरात विविध प्रतिक्रिया उमटत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. पण भारतात नेमकं सोनं कुठून आणि त्याची दररोज किती खरेदी होते, असा प्रश्न कायम विचारला जातो. आज आपण याचे उत्तर जाणून घेणार आहोत.

भारत हा जगातील चीननंतरचा सोन्याचा दुसरा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. आपल्याकडे लग्नकार्य आणि सणासुदीला सोने खरेदी करण्याची जुनी परंपरा आहे. मात्र, भारतात सोन्याचे उत्पादन फार कमी होते. त्यामुळे आपल्याला जवळपास पूर्णपणे सोन्यासाठी आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. भारताची वार्षिक सोन्याची गरज साधारण ८०० ते ९०० टन इतकी आहे.

• स्वित्झर्लंड: भारताच्या एकूण आयातीपैकी ४० टक्के सोने एकट्या स्वित्झर्लंडमधून येते.
• संयुक्त अरब अमिराती (UAE): साधारण १६ टक्के सोन्याचा पुरवठा येथून होतो.
• दक्षिण आफ्रिका: भारताच्या गरजेपैकी १० टक्के सोन्याचा हिस्सा या देशातून येतो.
• पेरू: सुमारे ८ टक्के सोने पेरू या देशातून येते.
• उर्वरित २६ टक्के सोने हाँगकाँग आणि इतर देशांमधून आयात केले जाते.

‘वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल’च्या (WGC) अहवालानुसार, भारतात दररोज सुमारे २.२ टन सोन्याची खरेदी केली जाते. याची अंदाजे किंमत २००० ते २२०० कोटी रुपये इतकी मोठी असते. २०२४ च्या आकडेवारीनुसार, एकूण ७२४ टन आयातीपैकी ५६३ टन सोने हे केवळ दागिन्यांच्या स्वरूपात विकले गेले आहे.

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या ११ महिन्यांत भारताने सोने आयातीवर तब्बल ६ लाख कोटी रुपये (६९ अब्ज डॉलर्स) खर्च केले आहेत. ही रक्कम मागील वर्षाच्या तुलनेत २९ टक्क्यांनी अधिक आहे. याचा अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत आहे. सोने खरेदीसाठी अब्जावधी डॉलर्स मोजावे लागतात, ज्यामुळे देशाचा परकीय चलन साठा कमी होतो. परकीय चलन बाहेर गेल्याने डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया कमकुवत होतो. मोठ्या प्रमाणात आयातीमुळे देशाची चालू खात्यातील तूट (CAD) वाढत आहे, असेही म्हटले जात आहे.

पंतप्रधानांच्या मते, जर भारतीयांनी एक वर्ष सोने खरेदी थांबवली, तर हा पैसा देशातच राहील. लोक हे पैसे भांडवल बँका, शेअर्स किंवा बॉण्ड्समध्ये गुंतवतील, ज्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत आणि आत्मनिर्भर होईल.